DA Image

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

शासन ने बीएड फीस निर्धारण में सहयोग न करने पर कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध 38 बीएड कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। उनसे दो दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है, वरना उन्हें बीएड काउंसिलिंग से दूर कर दिया जाएगा।

इसी तरह लखनऊ के डॉ. एम.सी. सक्सेना बीएड कॉलेज को भी नोटिस दी गई है। बीएड फीस निर्धारण के लिए उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अवनीश कुमार अवस्थी और वित्त विभाग के विशेष सचिव की गठित टीम लगातार सुनवाई कर रही है।

गुरुवार को कमेटी ने कानपुर के विश्वविद्यालय से संबद्ध स्ववित्त पोषित कॉलेजों की फीस का निर्धारण होना था। इस संबंध में कानपुर विवि से संबद्ध 124 कॉलेजों को बुलाया गया था। समिति की बैठक में सिर्फ 85 कॉलेज शामिल हुए, जबकि 38 कॉलेज नदारद रहे।

शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि इन कॉलेजों को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। कहा गया है कि आय-व्यय और वेबसाइट के साथ ही बैंक खाते के बारे में दो दिन के भीतर सूचना शासन को दे दें। अन्यथा इन सभी कॉलेजों को काउंसिलिंग प्रक्रिया से दूर कर दिया जाएगा।

इस संबंध में सभी जिम्मेदारी खुद कॉलेज प्रबंधन की होंगी। शासन के अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ के डॉ. एम.सी सक्सेना कॉलेज से भी दो दिन में जवाब मांगा गया है। उन्हें भी चेतावनी दी गई है कि सूचनाएं दो दिन में न मिलने पर कॉलेज को काउंसिलिंग से दूर कर दिया जाएगा। उन्हें काउंसिलिंग में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा।

इनसेट मेरठ विवि के कॉलेजों की सुनवाई 13-14 मई को शासन बीएड फीस निर्धारण के लिए मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध 175 कॉलेजों की सुनवाई 13 व 14 मई को करेगी। इस संबंध में सभी कॉलेजों से फीस जमा करने के लिए बैंक खाता नंबर, वेबसाइट बनाने के साथ ही आय-व्यय का ब्योरा देने को कहा गया है। शासन यह सुनवाई 23 मई तक लगातार जारी रखेगा।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:कानपुर के 38 बीएड कॉलेजों को शासन ने दी नोटिस