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मायावती किसानों को कर रही हैं गुमराह: कांग्रेस

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डा रीता बहुगुणा जोशी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री मायावती भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने में अपनी असमर्थता जताकर जनता को गुमराह कर रही है।
    
जोशी ने जारी बयान में कहा है कि भूमि अधिग्रहण का विषय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिसका सीधा मतलब यह है कि केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारें इस संबंध में कानून बना सकती हैं। हरियाणा सरकार ने इस संबंध में कानून बनाया है।
    
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने के सवाल पर केन्द्र सरकार की आलोचना किये जाने के बारे में कहा कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2009 में इस आशय का विधेयक तैयार किया था और उसे संसद में रखा भी गया था। मगर विरोधी दलों की हठधर्मिता के कारण वह संसद की प्रवर समिति को सौंपना पड़ा।
    
किसानों के हितों के प्रति कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए जोशी ने कहा कि यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि देश के सवा चार करोड़ किसानों का 72 हजार करोड़ रुपये का कर्ज केन्द्र सरकार को माफ करना पड़ा। उन्हीं के प्रयासों से अभी हाल में केन्द्र सरकार ने बुनकरों के लिए तीन हजार करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया है और बुंदेलखंड के लिए घोषित आर्थिक पैकेज भी उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था।
   
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों की जमीन सार्वजनिक कार्यों के लिए अधिग्रहीत नहीं की जा रही है बल्कि सरकार बिचौलिये की भूमिका निभाते हुए उनकी जमीन औने पौने दामों पर खरीद कर पूंजीपतियों को दे रही है और बदले में इसके नेता भारी भरकम कमीशन वसूल कर रहे है। किसानों की नाराजगी इसी बात को लेकर है।
    
उन्होंने यह भी कहा कि मायावती सरकार को किसानों की मांगें माननी ही पड़ेगी। वरना आगामी विधानसभा चुनावों में जनता उसे सबक सिखाने को तैयार बैठी है।

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