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अब ग्राम कचहरी का किराया देगी सरकार

सरपंच साहब आंदोलन न करं, अपकी कचहरी लगेगी। वह भी स्वतंत्र जगह पर। अब ‘दो गज जमीन’ के लिए आपको मुखियों की चिरौरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है कि सरपंच कचहरी लगाने के लिए किराये का भवन ले सकते हैं। सरकार इसके लिए उन्हें किराया मद में एक हाार रुपये प्रति माह देगी। इस पर लगभग साढ़े दस करोड़ रुपये खर्च होंगे।ड्ढr ड्ढr मुख्य सचिव के साथ विभाग के वरीय अधिकारियों की हुई बैठक में यह फैसला हुआ है। सरकार उन पंचायतों के सरपंचों को भी किराया के लिए पैसा देगी जहां सामुदायिक भवन या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर पंचायत चलती है। सरकार ने अपने फैसले में बदलाव हिन्दुस्तान में इस मुतल्लिक छपी खबर के बाद किया और यह नया फैसला लिया। ‘हिन्दुस्तान’ में यह खबर छपी थी कि कचहरी लगाने के लिए पंचायत भवन के उपयोग को लेकर सूबे के सरपंच और मुखिया आमने-सामने हैं।ड्ढr ड्ढr दरअसल पहले राज्य सरकार ने तय किया था कि जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक ग्राम कचहरी पंचायत भवन में ही लगेगी। जहां पंचायत भवन भी नहीं होंगे वहां सुनवाई का काम सामुदायिक भवन में होगा। उधर अधिकतर पंचायत भवनों में मुखिया पंचायत का काम करते हैं। अघोषित रूप से वहां सरपंचों को कचहरी लगाने का अधिकार नहीं है। अब सरकार के इस फैसले से पंचायत भवन को लेकर मुखिया और सरपंच के बीच विवाद के कई मामले विभाग में आने लगे।ड्ढr ड्ढr कई सरपंचों ने तो घर पर ही कचहरी लगानी शुरू कर दी। ग्राम कचहरी लगाने के अधिकार को लेकर सूबे के सरपंच आन्दोलन पर हैं। कानूनन सरपंचों को भारतीय दंड संहिता की लगभग चार दर्जन धाराओं से जुड़े मामलों में सुनवाई का अधिकार है। यह अलग बात है कि वे किसी को कारावास की सजा नहीं दे सकते या किसी को एक हाार रुपये से अधिक जुर्माना नहीं कर सकते।

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