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मुख्य सचिव की नियुक्ति निरस्त

केन्द्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) के एक फैसले ने उत्तराखंड सरकार को करारा झटका देते हुए उनके द्वारा प्रोन्नत किए गए मुख्य सचिव सुभाष कुमार सहित दो अन्य अफसरों की डीपीसी रिपोर्ट खारिज करके उन्हें पुराने पद पर भेजने के आदेश दिए हैं।

सूत्रों के मुताबिक सरकार ने पंचाट के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया है। पंचाट के फैसले के मुताबिक नई डीपीसी होने तक फिलहाल उक्त अधिकारी अपने पदों पर बने रहेंगे जो दो माह के भीतर करनी होगी।

सूत्रों के मुताबिक एटीआई के निदेशक अजय जोशी ने मुख्य सचिव सुभाष कुमार एवं अन्य दो अफसरों की विभागीय प्रोन्नति कमेटी (डीपीसी) के उनके प्रोन्नति के फैसले को पंचाट में चुनौती दी थी।

सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के पूर्व मुख्य सिचव एमएस नपचियाल के सेवा निवृत्त होने के बाद कमेटी ने 1977 के बैच के तीनआई एएस अफसरों को मुख्य सचिव के वेतनमान में प्रौन्नत करने का फैसला किया था। परन्तु अपनी वरिष्ठता की दावेदारी करते हुए अजय जोशी ने मुख्य सचिव सुभाष कुमार सहित अन्य दो अधिकारियों के प्रमोशन को कैट में चुनौती दी थी।

सूत्रों के मुताबिक कैट ने डीपीसी रद्द करते हुए राज्य सरकार से दो माह में नई डीपीसी कराकर इन पदों पर नियमानुसार नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। जोशी का तर्क था कि मुख्य सचिव सुभाष कुमार एवं स्थानीय आयुक्त सुनील कुमार मुट्ट को एक तरह से आउट आफ टर्न प्रमोशन दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास अब केवल दो विकल्प बचे हैं। जिसमें पहला यह है कि वह कैट के निर्णय पर अमल करके दोनों अधिकारियों को पदावनत करें। जबकि दूसरा विकल्प है कि वे इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दे। इसके लिए सरकार के पास केवल दो माह का समय ही बचा है।

सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुभाष कुमार अनुभवी अधिकारी हैं। उत्तराखंड के गठन के पूर्व भी वह इस क्षेत्र में तैनात रह चुके हैं।

सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के गठन के बाद से ही उनकी राज्य के प्रशासनिक ढांचे के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री के सचिव से लेकर अब तक लगभग सभी मुख्यमंत्रियों के सहायक के रुप में उन्होंने सेवाएं दी हैं। उनकी प्रशासनिक क्षमताओं एवं बेहतर छवि को देखते हुए प्राय सभी मुख्यमंत्रियों ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं।

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