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भूमि अधिग्रहण कानून में होगा संशोधनः PM

भूमि अधिग्रहण कानून में होगा संशोधनः PM

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार संसद के आगामी सत्र में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक लाएगी।

प्रधानमंत्री के साथ आधा घंटे तक चली बैठक के बाद रालोद प्रमुख अजित सिंह ने बताया कि उन्होंने सिंह को नोएडा में भूमि अधिग्रहण को लेकर हुई हिंसा के बारे में अवगत कराया और उन्हें विधेयक पारित कराने को लेकर उनकी प्रतिबद्धता के बारे में याद दिलाया।

रालोद नेता ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में खुद विधेयक पारित किए जाने के बारे में वायदा किया था। राहुल गांधी ने भी उनसे मुलाकात की थी और विधेयक पारित करने का आग्रह किया था।

अजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि वह सुनिश्चित करेंगे कि विधेयक जल्द से जल्द पारित हो लेकिन तब से संसद के दो सत्र निकल चुके हैं। मैंने उन्हें उनकी प्रतिबद्धता के बारे में याद दिलाया। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा है कि आगामी सत्र में निश्चित तौर पर विधेयक संसद में लाया जाएगा।

रालोद प्रमुख ने यह भी कहा कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा सरकार के मौजूदा संशोधन विधेयक में कई खामियां रेखांकित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि वह इस पर ग्रामीण विकास मंत्री विलास राव देशमुख से चर्चा करेंगे।

अजित ने कहा कि सरकारी विधेयक में जन उद्देश्य की परिभाषा सहित बहुत सी खामियां हैं, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है और इसलिए चर्चा आवश्यक है। उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें आशंका है कि संसद में विधेयक पारित नहीं हो पाएगा क्योंकि संप्रग गठबंधन का धड़ा तृणमूल कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं है। इस पर रालोद नेता ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि पश्चिम बंगाल में मंगलवार को चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसलिए अब यह समस्या नहीं रहनी चाहिए।

उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि पार्टी सांसद जयंत चौधरी संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे पर गैर सरकारी विधेयक लाएंगे। इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री से अलग से मुलाकात करने वाले कांग्रेस सांसद जगदंबिका पाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने घटना पर (नोएडा में भूमि अधिग्रहण को लेकर हुई हिंसा) दुख एवं चिंता व्यक्त की।

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