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दिल्ली सरकार ने चौहान का समर्थन किया

दिल्ली सरकार ने कर चोरी में एक प्रमुख रिसार्ट को बचाने के मामले में प्रदेश के लोकनिर्माण मंत्री राजकुमार चौहान को बर्खास्त करने की लोकायुक्त की सिफारिश को खारिज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को सोमवार को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है।

रिपोर्ट में लोकायुक्त न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन द्वारा फरवरी में चौहान को हटाने के लिए बताए गए आधार को पूरी तरह कल्पना कहकर खारिज कर दिया। सरीन ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से मंत्री को हटाने की सिफारिश की थी।

 दिल्ली सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि हमने आज गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। हमने लोकायुक्त की सिफारिश पर सवाल उठाया है क्योंकि हमारा मजबूती से मानना है कि आदेश पूरी तरह कल्पनाओं और अनुमान पर आधारित है।

चौहान के बारे में निर्णय राष्ट्रपति को लेना है लेकिन अधिकारी के अनुसार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में दलील दी है कि लोकायुक्त के आदेश के समर्थन में तथ्य नहीं हैं और केवल किसी की सोच के आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को पिछले महीने इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने केवल इतना कहा, हमने घटनाक्रम का विस्तृत सिलसिला बताया है।
 उन्होंने कहा कि चौहान ने भी मंत्रालय को एक संदेश भेजा है। फरवरी माह में लोकायुक्त न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को भेजी अपनी सिफारिशों में पद और आधिकारिक दर्जे का दुरुपयोग करने का हवाला देते हुए चौहान से मंत्री पद वापस लिये जाने की सिफारिश की थी। लोकायुक्त ने उन्हें गंभीर प्रकार के कदाचार का दोषी ठहराया था।

न्यायमूर्ति सरीन का फैसला फरवरी के अंत में उस मामले में आया था जिसमें चौहान पर कथित तौर पर कर अधिकारियों के एक दल को प्रभावित करने में संलिप्त होने का आरोप लगाया गया था। ये अधिकारी दक्षिण दिल्ली स्थित ट्रिवोली गार्डन रिसॉर्ट के सर्वेक्षण का कार्य कर रहे थे।

विपक्षी भाजपा चौहान को हटाए जाने की मांग को लेकर दबाव बनाए हुए है और पार्टी चौहान को बर्खास्त नहीं करने के लिए मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की आलोचना कर रही है।

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