पुलिस हाउसिंग बोर्ड को दिया हथियार खरीदने की रकम

झारखंड पुलिस भवन निर्माण निगम को 53 करोड़ 54 लाख रुपया इस मद में उपलब्ध करा दिया गया, जिसमें वह हथियार खरीद सके और दूसरे संसाधन की खरीद भी कर सके। पुलिस भवन निर्माण निगम की जवाबदेही सिर्फ पुलिस भवनों के निर्माण से संबंधित है। कारपोरेशन हथियार की खरीद नहीं कर सकता। हद तो तब हो गई जब इस रकम से हथियार की खरीद भी कर ली गई और संबंधित कंपनी को इसका भुगतान भी कर दिया गया।

महालेखाकार  ने इस गड़बड़ी को पकड़ा है। उसने अपनी रिपोर्ट में न सिर्फ गड़बड़ी की ओर इंगित किया है, बल्कि इसे नियम विरुद्ध भी बताया है। रिपोर्ट  में कहा गया है कि पिछले चार वर्षो से यह राशि हाउसिंग बोर्ड के पास है और उससे हथियार और दूसरे संसाधनों की खरीद भी हो रही है। क्या यह जानकारी पुलिस मुख्यालय के आलाधिकारियों को नहीं है। एजी ने लिखा है कि यह कैसे हो रहा है। इसके लिए जवाबदेह कौन है। राशि किस मद की है और कैसे पुलिस भवन निर्माण निगम तक पहुंची है।

आठ पेजी रिपोर्ट में कई अन्य गड़बड़ियों की ओर भी इशारा किया गया है। 9 मार्च 2011 तक 53 करोड़ में से 21 करोड़ 69 लाख रुपए खर्च भी हो गए। 31 करोड़ 78 लाख रुपया अब भी बचा है। एजी ने यह भी लिखा है कि नन कंस्ट्रक्शन प्लान के लिए यह राशि कैसे हाउसिंग बोर्ड को दी गई है। जो राशि खर्च की गई उससे कौन से हथियार खरीदे गए। क्या यह राशि पुलिस आधुनिकीकरण मद की है।

आनन-फानन में बैठक : एजी की आपत्ति के बाद छह मई को गृह सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक में झारखंड पुलिस हाउसिंग बोर्ड और पुलिस मुख्यालय के आलाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में पुलिस हाउसिंग बोर्ड के कामों की सराहना की गई, लेकिन इसपर चिंता जताई गई कि नियम विरुद्ध पैसे खर्च कैसे हुए।

एजी को दे देंगे जवाब- आईजी : पुलिस प्रवक्ता आइजी आरके मल्लिक ने कहा कि एजी को जवाब दे दिया जाएगा। एजी की ओर से जो आपत्ति उठाई गई है, उसका जवाब है। उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए भारत सरकार से दिशा निर्देश जारी है।

क्या काम है हाउसिंग बोर्ड का : हाउसिंग बोर्ड का गठन पुलिस भवनों के निर्माण, पुलिस अधिकारियों  के लिए आवासों का निर्माण, थाना भवन और पिकेट के लिए भवन का निर्माण कराना है।

हुआ क्या : हथियार और दूसरे आधुनिक संसाधन की खरीद के लिए पैसा हाउसिंग बोर्ड को दे दिया गया। लेकिन खर्च पुलिस मुख्यालय करती रही। यह गड़बड़ी काफी गंभीर है। हाउसिंग बोर्ड किसी भी स्थिति में नन कंस्ट्रक्शन प्लान को क्रियान्यवित नहीं कर सकता।