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वन विकास निगम में एक और घोटाले की तैयारी

झारखंड राज्य वन विकास निगम में एक और घोटाले की नींव तैयार कर ली गई है। इस बार मजदूरों को बांटे जानेवाले जूते के नाम पर 38 लाख रु के घोटाले की योजना तैयार है। बगैर टेंडर के दस करोड़ के जूते खरीदने का कार्यादेश झारक्रॉफ्ट को दे दिया गया, जबकि झारक्रॉफ्ट जूता नहीं रेशम तैयार करता है। लेकिन निगम ने झारक्रॉफ्ट को ही एक लाख कैनवास के जूते खरीदने के कार्यादेश दे दिए। इसमें दूसरी कंपनी से न तो कोटेशन लिया और न ही मंत्री से राय-मशविरा।

क्या है योजना : सूबे के एक लाख मजदूरों को कैनवास जूता दिया जाना है। जूते केंदू पत्ती संग्रह करनेवाले मजदूरों के दिए जाएंगे। मजदूरो का जूता देने केसाथ-साथ उनका बीमा कराने का भी निर्णय लिया है। लेकिन बीमा किससे कराई जाएगी, यह निर्णय नहीं हो पाया है। इसमें भी गड़बड़ी की कोशिश जारी है।

कैसे हो रहा खेल : सौ रुपए के कैनवास जूते केलिए निगम के एक अधिकारी मनीष अरविंद ने नेशनल लेदर इंस्टीच्यूट से कोटेशन लिया। जिसने 62 रुपए में ही कैनवास के जूते देने की बात कही। यहीं से शुरू हुआ खेल। तीन अधिकारी मिलकर 62 रुपए के जूते खरीदकर झारक्रॉफ्ट से सौ रुपए में सप्लाई की योजना बनाई। एक जोड़ी जूते में 38 रुपए की कमाई। दस करोड़ में 38 लाख। निगम ने झारक्रॉफ्ट को एक लाख जूते की सप्लाई का कार्यादेश दिया और 25 लाख रुपए एडवांस भी।

ओपेन टेंडर क्यों नहीं किया : मंत्री-वन मंत्री सुदेश कुमार महतो ने कहा कि जूते खरीदने के लिए ओपेन टेंडर क्यों नहीं किया गया। मजदूरों को जूते देने के  नाम पर घोटाला नहीं होने देंगे। दोषी अधिकारी नपेंगे। वह इस मामले में काफी गंभीर हैं और इसकी जांच कराएंगे।

कोई गड़बड़ी नहीं - एमडी : निगम के एमडी बीआर रल्हन ने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में झारक्रॉप्ट से जूता खरीदने का निर्णय लिया गया है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मनीष अरविंद ने किसी कंपनी से कोई कोटेशन भी नहीं लिया।

दिल्ली में हैं, बाद में बात करेंगे - निदेशक : झारक्रॉफ्ट के निदेशक धीरेंद्र कुमार ने दो दिनों तक इस विषय पर पूछे जाने पर कोई बात नहीं की। आठ मई को जब उनके मोबाईल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वह बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में हैं, लौटकर इस विषय पर बात करेंगे।

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