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सरकारी वकीलों के मानदेय, भत्ते दोगुने

मुख्यमंत्री मायावती ने सरकारी वकीलों के दैनिक भत्ते और रिटेनरशिप की धनराशि को दोगुना कर दिया। इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार को सूबे के जिला स्तर के वकीलों पर तोहफों की बारिश करते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे गरीबी की जीवन रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे दलितों, शोषितों और आर्थिक रूप से कमजोर वादकारियों की नि:शुल्क पैरवी करने की अपील की। वह बीपीएल और अन्त्योदय कार्ड धारकों तथा मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना की सरकारी पहल को अमली जामा पहनाने के लिए बुलाई गई वकीलों की सभा को सम्बोधित कर रही थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार न्यायपालिका और वकीलों के सम्मान के लिये पूरी तरह सजग है। उनकी सरकार सिर्फ घोषणाओं में नहीं क्रियान्वयन में यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को उन्होंने वकीलों के कल्याण के लिये घोषित 60 करोड़ रुपये की धनराशि को शासनादेश जारी कर दिया है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पुस्तकालय आदि के लिये 50 करोड़ की धनराशि स्वीकृति के अलावा भी उच्च न्यायालय के नवीन भवन के लिये सरकार ने 70 प्रतिशत अंशदान के रूप में 500 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है जबकि केन्द्र सरकार ने अपने अंशदान की दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वसमाज के उत्थान के लिये चलाई गई योजनाओं पर सरकार ने काफी काम किया है और सरकार की मंशा है कि दलितों, शोषितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के मुकदमों की नि:शुल्क पैरवी हो। इस दिशा में उच्च न्यायालय और जिले के सरकारी वकीलों का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इन लोगों के ऐसे मुकदमे जिनमें सरकार पक्षकार न हो या सिर्फ प्रोफार्मा पक्षकार हो सरकार के वकीलों को आगे बढ़कर नि:शुल्क लड़ना चाहिए। इस योजना में अमल के लिये शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस पहल को आगे बढ़ना उन्हें क्रियान्वित करना सरकारी वकीलों का उत्तरदायित्व है।

वकीलों की सभा को सांसद तथा योजना आयोग के अध्यक्ष सतीश चन्द्र मिश्र ने भी सम्बोधित किया। बाद में कैबिनेट सचिव शशांक शेखर, मुख्य सचिव अनूप मिश्र, महाधिवक्ता ज्योतीन्द्र मिश्र, गृह सचिव कुंवर फतेह बहादुर सिंह, विधायी सचिव प्रदीप दुबे, प्रमुख सचिव न्याय केके शर्मा ने योजना के क्रियान्वयन के लिये तमाम मुद्दों पर सरकारी वकीलों की समस्या और सुझाव आमंत्रित किये और उन्हें योजना की बारीकियों से अवगत कराया।

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