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राज्य सरकार ने केन्द्र के खिलाफ खोला मोर्चा

राज्य सरकार ने सरिया कोयाटांड़ कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द किये जाने पर केन्द्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हम केन्द्र से न सिर्फ कोल ब्लॉक वापस लेंगे बल्कि कोल लिंकेज भी हासिल करके रहेंगे। दूसरी ओर पथ निर्माण मंत्री नन्दकिशोर यादव ने केन्द्र की कार्रवाई को आपत्तिजनक करार दिया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरिया कोयाटांड़ कोल ब्लॉक सिर्फ इस्पात कारखाने के लिए ही उपयोगी है। इसी वजह से बिहार में कई कंपनियों ने इस्पात कारखाना लगाने में दिलचस्पी दिखाई। राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट अथॉरिटी को परामर्शी नियुक्त करके ग्लोबल टेंडर निकालने प्रक्रिया शुरू की तो केन्द्र ने आवंटन रद्द कर दिया। बिहार के साथ बिजली के फ्रंट पर भेदभाव जारी था ही, केन्द्र के ताजा निर्णय ने राज्य में औद्योगिकीरण की मुहिम को भी झटका दिया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद से ही यूपीए बिहार के विकास की राह में तरह-तरह की परेशानी खड़ी कर रहा है। कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द किया जाना राजनीतिक दुराग्रह का ताजा उदाहरण है। केन्द्र कोल ब्लॉक का आवंटन तत्काल बहाल करे। यूपीए के लोग यह भी समझ लें कि हम कोल लिंकेज की अपनी मांग से पीछे नहीं हटने वाले। केन्द्र की यूपीए सरकार ने बिजलीघर के लिए अनुपयोगी कोल ब्लॉक देकर न सिर्फ बिहार के साथ नाइंसाफी बल्कि ठगी भी की थी। और, अब आवंटन रद्द करके उसने प्रदेश के प्रति अपनी दुर्भावना उजागर कर दी है।

उधर प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता दरबार में पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की वजह से बिहार में बिजलीघर लगाने के कई प्रस्ताव अधर में लटके हैं। राजनीतिक हार का बदला लेने के लिए यूपीए द्वारा राज्य की जनता को सताना ठीक नहीं है। राज्य सरकार केन्द्र के निर्णय का पूरजोर विरोध करेगी।

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