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कनहर परियोजना में 15 हजार लोगों का होगा विस्थापन

पूर्व विधायक हेमेंद्र प्रताप देहाती की कनहर परियोजना को चालू करने से संबंधित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को प्रतिवादी संख्या-तीन सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा शपथपत्र दायर करके अदालत कगो बताया कि परियोजना के निर्माण से झारखंड के सात गांवों के करीब 15 हजार लोग बेघर हो सकते हैं।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ के आठ गांवों के करीब 18 हजार लोग विस्थापित हो सकते हैं। डैम के निर्माण के लिए 6400 हेक्टयर जमीन की आवश्यकता है। कनहर परियोजना के लिए झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की बैठक 14 मार्च 2011 को हुई थी। बैठक में निर्णय लिया गया था कि डैम के निर्माण के लिए सर्वे का काम दिसंबर 2011 तक पूरा कर लिया जायेगा।

सरकार का जवाब सुनने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ विस्तृत बात करे। दोनों ही राज्यों के जल संसाधन विकास विभाग के सचिव बैठक करें। अदालत में झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव मौजूद थे। अदालत ने कहा कि पुनर्वास की समस्या के मसले पर बातचीत कर कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जाये। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 19 मई तय की।

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