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100 सीडीपीओ की नियुक्ति का रास्ता साफ

राज्य में सौ की संख्या में सीडीपीओ की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। नियुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग जेपीएससी को अधियाचना भेजेगा। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भर्ती एवं प्रोन्नति यिमावली-2008 को समाज कल्याण विभाग ने अंगीकार कर लिया है। इसके धारा-छह में संशोधन भी किया गया है ताकि कर्मियों को नियमित प्रोन्नति मिल सके।

विधि विभाग ने समाज कल्याण को इसपर अपनी सहमति प्रदान कर दी थी। विभागीय मंत्री विमला प्रधान ने इसपर अपनी सैंद्यातिक सहमति दे दी है। इसके अंगीकार करने का लाभ विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को मिल पायेगा। तीस सालों से लंबित प्रोन्नति, वेतनमान में वृद्धि तथा 10,12 तथा 15 सालों की सेवा पूरा करने वाले पदाधिकारियों को अवर, प्रवर तथा सुपर सेलेक्शन ग्रेड में अब प्रोन्नति मिलेगी।

नियमावली के अनुसार 25 फीसदी पदों पर महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रोन्नति दी जायेगी। यहां बताते चलें कि बिहार में वर्ष 2005 में ही उक्त नियमावली में संशोधन कर इस बैच की महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रोन्नति मिल चुकी है। जबकि उसी समय से झारखंड में काम करने वाली महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रोन्नति नहीं मिंल पायी थी। धारा में संशोधन करने से करीब 52 महिला पर्यवेक्षिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। अब पूरे मामले को कैबिनेट में भेजा जायेगा।

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