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अध्यादेश का प्रारूप राज्यपाल को भेजा गया

राज्य के लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने अध्यादेश का प्रारूप स्वीकृति के लिए राज्यपाल एमओएच फारुक को भेज दिया है। राज्यपाल से मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने दी।

मुख्यमंत्री गुरुवार को झारखंड विकास मोर्चा के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग ने अध्यादेश तैयार कर लिया है और उपमुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री हेमंत सोरेन से मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की ओर से इसे मैं ने भी मंजूर कर दिया और राज्यपाल के पास भेजने का आदेश दे दिया है।

अध्यादेश पूरे राज्य के लोगों को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है और इसके लागू होने से एक बहुत बड़े वर्ग को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवीएम प्रतिनिधियों को स्पष्ट तरीके से सरकार की मंशा से अवगत करा दिया गया है। जेवीएम नेता बाबू लाल मरांडी से हमारी अपील है कि वह अनशन तोड़ दें।

सरकार की स्पष्ट मंशा है और वह समाधान चाहती है। सरकार अदालत की अवहेलना नहीं कर सकती है। समाधान कानून के दायरे में निकाला जा रहा है। राजनीति को लचीलापन बनाना होगा। फायदे के लिए राजनीति नहीं, राज्य के विकास के लिए राजनीति करनी चाहिए। सरकार ने पुनर्वास नीति तैयार किया है।

अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेजा गया है। अतिक्रमण का मुद्दा राजनीतिक एजेंडा नहीं है, जिसका समाधान सत्र बूला कर निकाला जा सके। कानूनी तरीके से सरकार समाधान निकालने का लगातार प्रयास कर रही है।

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