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पीएसयू प्रबंधनों ने क्वार्टरों के अवैध कब्जे की दी जानकारी

पीएसयू प्रबंधनों ने क्वार्टरों पर अवैध कब्जे तथा अतिक्रमित की गयी जमीन की जानकारी सीबीआई को दी है। सीबीआई ने सीसीएल, बीसीसीएल, बीएसएल तथा एचइसी प्रबंधनों को पत्र लिखकर क्वार्टरों पर अवैध कब्जे तथा अतिक्रमित कर ली गयी जमीन के संबंध में रिपोर्ट देने का अनुरोध किया था।

सीसीएल प्रबंधन ने कुछ दिन पहले ही इस बाबत रिपोर्ट सीबीआई को उपलब्ध करा दी थी। बीसीसीएल, बीएसएल तथा एचइसी प्रबंधनों की ओर से सीबीआई को संबंधिथ रिपोर्ट बीते बुधवार को मिली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने एलाटमेंट कमेटी के सदस्यों तथा मुख्य नगर निवेशक के नामों की जानकारी भी पीएसयू से मांगी है।

बताया जाता है कि वर्ष 1990 के बाद से अभी तक गठित एलाटमेंट कमेटी के सदस्यों की भी जानकारी मांगी गयी है। सीबीआई इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि व्यापक पैमाने पर क्वार्टरों पर किये गये कब्जे के लेकर कहीं अफसरों तथा कब्जा करने वालों के बीच क्या डीलिंग हुई थी।

राज्य सरकार की भूमिका इस मामले में क्या थी? बताते चलें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में अवस्थित इन पीएसयू के क्वार्टरों पर अवैध कब्जा तथा उसकी जमीन पर अतिक्रमण की जांच का आदेश सीबीआई को दिया है। सीबीआई को इस मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट 12 मई तक अदालत को सुपुर्द कर देनी है। इस मामले में सीबीआई ने चार अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की है।

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