यूपी सिंचाई विभाग व निगम में खींचतान

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की मलकियत आगरा नहर की जमीन पर बिना अनुमति के हुडा द्वारा सड़क बनाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि नगर निगम ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से पंगा ले लिया। हुडा की तरह इसने भी बिना अनुमति के पानी की पाइप लाइन गुजारने के लिए आगरा नहर पर लोहे का पुल बनाने का फैसला कर लिया। इसकी एवज में बिना मांगे बातौर आठ लाख रुपये का ड्राफ्ट बनाकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को भेज दिया।

गौरतलब है कि शहर से आगरा नहर गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की मलकियत है। बिना अनुमति के इस हद में कोई भी कार्रवाई गैर कानूनी है। हुडा ने ऐसा एक काम कर दिया। पिछले दिनों जिसको लेकर काफी विवाद हुआ। दरअसल, हुडा ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर सड़क बना दी। सिंचाई विभाग ने इसको जेसीबी से खोद दिया। यह मामला अभी ठंडा नहीं हुआ कि नगर निगम ने बिना अनुमति के आगरा नहर पर लोहे का पुल बनाने का फैसला कर दिया। जिसको लेकर दोबारा विवाद होने की आशंका जताई जा रही है।

दरअसल, जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन के तहत शहर को पानी की आपूर्ति करने के लिए रैनीवेल योजना बनाई है। यमुना किनाने रैनीवेल लगाए गए हैं। 493 करोड़ की लागत वाली इस योजना की पाइप लाइन आगरा नहर से होकर शहर में आनी है। मगर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग इसकी अनुमति नहीं दे रहा। पुल की तकनीक व लागत को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। सिंचाई विभाग पुल का निर्माण खुद अपनी तकनीक से करना चाहता है। इसके लिए चालीस लाख के आसपास लागत बताई जा रही है। नगर निगम, सिंचाई विभाग को मरम्मत का पैसा देकर खुद पुल बनाना चाहता है।

सूत्रों के मुताबिक बगैर किसी फैसले के ही निगम ने आठ लाख रुपये का ड्राफ्ट बनाकर सिंचाई विभाग को भेज दिया है। यह राशि पुराने पुल, जो पहले आगरा नहर पर तैयार किए गए थे, उनकी फीस के आधार पर तय की गई है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि इसी सप्ताह पुल निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। ताकि रेनीवेल की पाइप लाइन शहर की पाइप लाइन से जोड़ी जा सके। और लोगों को जल्द से जल्द पानी दिया जा सके। इस मामले में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकरियों से दूरभाष पर संपर्क करने की कोशिश की गई। लेकिन बात नहीं हो पाई।