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2जी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

2जी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले से जुड़े टैक्स चोरी के मामलों की आयकर विभाग द्वारा की जा रही जांच की धीमी गति को लेकर असंतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह परिणाम चाहता है।

न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति ए.के. गांगुली की पीठ ने इनकम टैक्स विभाग को आदेश दिया कि तीन साल पहले इस संबंध में शिकायत मिलने और कारपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेलीफोन टैप करने की शुरुआत के बाद से अब तक की अपनी कार्रवाई पर वह (विभाग) एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे।

पीठ ने कहा इनकम टैक्स विभाग को शीघ्रता करनी चाहिए। यह टैक्स चोरी का सामान्य मामला नहीं है। यह काम (जांच) तेजी से किया जाना चाहिए। यह कोई आम मामले नहीं हैं जिनकी जांच सामान्य तरीके से की जाए। बहरहाल, विभाग ने बचाव करते हुए कहा कि जांच पांचवे दौर में पहुंच गई है और इसकी गति धीमी नहीं है।

इस पर असंतुष्टि जताते हुए कोर्ट ने कहा कि हम दौर को लेकर नहीं बल्कि परिणामों को लेकर चिंतित हैं। पीठ ने आयकर विभाग को टू जी मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज से संपर्क करने की अनुमति दे दी, ताकि घोटाले में कथित भूमिका के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गऐ अधिकारियों से पूछताछ की जा सके।

याचिकाकर्ता सेंटर फॉर पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) ने एक याचिका दायर कर 2जी मामले में विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच की निगरानी करने में कोर्ट की सहायता करने के लिए दो स्वतंत्र व्यक्तियों की नियुक्ति करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि बड़े खिलाड़ियों को बख्शा जा रहा है।

पीठ ने सीपीआईएल की याचिका पर सुनवाई करने के लिए भी सहमति जताई। साथ ही याचिकाकर्ताओं, सीपीआईएल और अन्य को पीठ ने यह आश्वासन भी दिया कि घोटाले से जुड़े सभी लोगों को न्याय के दायरे में लाया जाएगा चाहे वह कोई भी हों। बहरहाल, पीठ ने कहा कि मामले की जांच में कुछ प्रगति हुई है जो कि सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं होती।

इस बीच, सीबीआई ने दलील दी कि घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए रिलायंस और टाटा समूह के खिलाफ जांच जारी है तथा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि वह गर्मी की छुटि्टयों के बाद 2जी मामले में जारी जांच पर नया स्थिति पत्र दाखिल करेगी।

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई 13 मई को नियत कर दी। इसी दिन, मामले की जांच की निगरानी में कोर्ट की सहायता करने के लिए दो व्यक्तियों की नियुक्ति करने संबंधी अपील पर भी बहस होगी।

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