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इशरत जहां मुठभेड़ मामले में एसआईटी जांच पर रोक

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के इशरत जहां मुठभेड़ मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की तफ्तीश पर मंगलवार को रोक लगा दी। शीर्ष अदालत जांच दल के पुनर्गठन करने की मांग करती अर्जी पर सुनवाई करने को तैयार हो गयी है।

न्यायमूर्ति बी़ सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर की पीठ ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में कथित तौर पर शामिल रहे गुजरात के पुलिस अधिकारियों की इस दलील के बाद एसआईटी की जांच पर रोक लगा दी कि तीन सदस्यीय जांच दल में अब वस्तुत: एक ही सदस्य शेष रह गया है।

याचिकाकर्ताओं में गिरीश लक्ष्मण सिंघल भी शामिल हैं जो अब वडमेदरा में पुलिस उपायुक्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी में करनैल सिंह, मोहन झा और सतीश वर्मा जैसे आला आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, लेकिन अब जांच दल में महज एक अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक वर्मा ही शेष रह गये हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल को सिंह को एसआईटी में उनके पदभार से मुक्त कर दिया और कहा कि वर्मा मामले की जांच करेंगे, जबकि झा एसआईटी का प्रशासनिक कामकाज संभालेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सिंघल ने दलील दी कि जांच एक दल द्वारा की जानी थी, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद तफ्तीश एक ही व्यक्ति द्वारा की जायेगी, जो कि गलत है।

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