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मुख्यमंत्री ने दी क्षेत्र विकास योजना को हरी झंडी

विधायक, विधान पार्षद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना की समाप्ति के बाद शुरु की गयी नई मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के प्रारूप को बिहार सरकार ने मंगलवार को हरी झंडी दे दी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्ग दर्शिका प्रारूप, दिशा निर्देश और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं को मंजूरी दे दी गयी। इसके तहत योजनाओं के क्रियान्वयन और उसके स्वरूप को साफ किया गया है। विधायक, विधान पार्षद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को बिहार सरकार ने एक अप्रैल 2011 से समाप्त कर दिया है।

मंत्रि परिषद के निर्णय के बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर सचिव उपेंद्र कुमार ने बताया कि बिहार में क्षेत्रीय विकास में असंतुलन न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना तैयार की गयी है। मंत्रिमंडल ने इसके लिए मार्गदर्शिका प्रारूप, दिशा निर्देश और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी।

उन्होंने कहा कि अब विधानसभा क्षेत्रवार विकास कार्य न होकर भौगोलिक इकाइयों के आधार पर काम होंगे। इस निधि से 85 फीसदी विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में और शेष 15 फीसदी शहरी क्षेत्रों में होगा। कुमार ने बताया कि योजना विकास विभाग संबंधित क्षेत्रों में पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी, भवन, सड़क निर्माण आदि संरचनात्मक कार्य के लिए नोडल एजेंसी होगा। योजनाओं को स्वीकृति संबंधित जिला समितियों द्वारा दी जाएगी। इसके प्रमुख जिलों के पालक मंत्री होंगे।

मंत्रिमंडल ने आज 19 प्रस्तावों पर विचार किया जिनमें से 18 को मंजूरी दे दी गयी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने महत्वपूर्ण बिहार लोक सेवाओं का अधिकार नियमावली 2011 को भी मंजूरी दे दी।

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