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2जी मामला: प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं संबंधित नीति के लिए

यूनिटेक समूह के प्रबंध निदेशक ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा किया कि 2जी लाइसेंस आवंटन के लिए पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) की नीति को प्रधानमंत्री का समर्थन हासिल था। चंद्रा चार अन्य दूरसंचार कंपनियों के अधिकारियों के साथ इस घोटाले में जेल में हैं।

यूनिटेक वायरलेस तमिलनाडु लि़ कंपनी के प्रमुख चंद्रा के वकील राम जेठमलानी ने न्यायमूर्ति अजीत भरिहोक की अदालत को बताया कि जहां तक नीति के गठन का सवाल है, इसमें मेरे क्लाएंट के हाथ नहीं हैं, इसके लिए सरकार का मुखिया जिम्मेदार है।

उच्चतम न्यायालय ने जिस याचिका पर इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, उसमें आरोप लगाया गया है कि नीलामी प्रक्रिया के बजाय दूरसंचार
विभाग डॉट ने पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर 2001 के मूल्य पर स्पेक्ट्रम दिया।

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  • Web Title:2जी मामला: 'प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं संबंधित नीति के लिए'