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शीला दीक्षित को तत्काल हटाया जाएः मल्होत्रा

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने मांग की है कि विभिन्न जांच एजेंसियों की छानबीन में जिस तरह से बडे़ पैमानें पर राष्ट्रमंडल घोटालों की परत दर परत खुल रही है उसे देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और राज्य सरकार के वे मंत्री जिनकी देखरेख में इन परियोजनाओं का काम किया गया है तुरन्त पद से हटाकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन पर मुकदमा चलाकर दोषियों को सजा दी जाए।

प्रो. मल्होत्रा ने रविवार को कहा कि पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) और उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा गठित शुंगुलू समिति, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राज्य सरकार पर राष्ट्रमंडल खेलों की परियोजनाओं में बडे़ पैमाने पर भ्रष्टाचार, आपराधिक लापरवाही, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने, अयोग्य व्यक्तियों को ठेका देने और परियोजनाओं को शुरू करने में देरी के आरोप लगाए हैं।

इसे देखते हुए दीक्षित और इन परियोजनाओं को देखने वाले मंत्रियों को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर गैर जरूरी परियोजनाओं में अनाप शनाप तरीके से धन की बडे़ पैमाने पर बर्बादी, घटिया सामग्री इस्तेमाल करने और अपनी चहेती कंपनियों को लूटने की खुली छूट देने जैसे आरोप भी राज्य सरकार पर लगाए गए हैं।

प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि पिछले दो साल से विधानसभा के भीतर और बाहर विपक्ष इस बात को उठा रहा था,  लेकिन उसकी आवाज को दबाने के लिए राज्य सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब तो इन काले कारनामों को सरकारी एजेंसियों ने उजागर किया है। शुंगलू कमेटी ने तो मुख्यमंत्री को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया।

सीबीआई ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है लेकिन उसमें किसी मंत्री या अधिकारी का नाम नहीं लिया गया है। इससे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बचाकर कुछ छोटे अफसरों को बलि का बकरा बनाया जाएगा।

विपक्ष के नेता ने मांग की है कि मुख्यमंत्री और उन मंत्रियों जिनकी देखरेख में राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी परियोजनाओं को जारी किया गया उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटा कर इनके कार्यकाल में करवाए गए सभी कार्यों की जांच निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन पर मुकदमा चलाया जाए और दोषियों को सजा दी जाए।

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