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गृह मंत्रालय ने राजकुमार चौहान के संबंध में रिपोर्ट मांगी

दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री राजकुमार चौहान की परेशानी तब और बढ़ गई जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह कर चोरी के मामले में एक रिसॉर्ट को बचाने का प्रयास करने में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में विस्तृत रिपोर्ट सौंपे। लोकायुक्त ने उन्हें हटाने की अनुशंसा की थी।

गृह मंत्रालय का यह निर्देश दिल्ली सरकार को लोकायुक्त मनमोहन सरीन द्वारा चौहान को हटाने के लिए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को की गई अनुशंसा किए जाने के करीब दो महीने बाद आया है। न्यायमूर्ति सरीन ने अपनी अनुशंसा में कहा था कि मंत्री ने अपने आधिकारिक पद का दुरूपयोग किया और गंभीर किस्म के कदाचार के लिए उन्हें आरोपित किया था।

चौहान की किस्मत का फैसला राष्ट्रपति के हाथ में है, वहीं दिल्ली सरकार के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि अगले कुछ दिनों के भीतर गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी। दिल्ली सरकार के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि राज कुमार चौहान के खिलाफ लोकायुक्त की अनुशंसा पर गृह मंत्रालय से हमें पत्र मिला है। एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा रही है।

अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा पत्र भेजा जाना राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले फैसले की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह प्रक्रिया मई के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है।

न्यायमूर्ति सरीन ने उस मामले के संबंध में अपनी अनुशंसा की थी जिसमें चौहान ने कथित तौर पर कर अधिकारियों को उस वक्त प्रभावित करने की कोशिश की थी, जब वे पिछले साल फरवरी में दक्षिण दिल्ली के तिवोली गार्डन रिसॉर्ट के परिसर में छापेमारी कर रहे थे।
लोकायुक्त की अनुशंसा के बाद से ही भाजपा चौहान को मंत्री पद से हटाने के लिए दबाव डाल रही है। उसने चौहान को बर्खास्त नहीं करने के लिए मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी निशाना बनाया है। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले चौहान को दीक्षित का करीबी समझा जाता है और हाल में मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल में उन्हें शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जबकि लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों की परियोजनाओं को लागू करने में कथित अनियमितता को लेकर वह आलोचना का सामना कर रहे थे।

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