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राज्य में खाद्य निगम के गठन की कवायद

झारखंड में राज्य खाद्य निगम के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। निगम के गठन को वित्त विभाग ने भी हरी झंडी दे दी है। वित्त विभाग से एप्रुवल मिलते ही खाद्य आपूर्ति विभाग ने फाइल विधि विभाग भेज दी है। विधि विभाग से मंजूरी मिलते ही इस कैबिनेट में लाया जायेगा। इधर, विभागीय स्तर पर कंपनी एक्ट के तहत रािस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है। सरकार ने वर्ष 2004 में निगम के गठन का फैसला लिया गया था। इसे कैबिनेट से पास कर लिया गया था, लेकिन निगम की जगह निदेशालय बना दिया गया और स्टेट का मकसद पूरा नहीं हो सका।ड्ढr खाद्य निगम के अभाव में हर माह एक हाार टन से ज्यादा अनाज लैप्स हो जाता है। हैंडलिंग मद में प्राप्त लाखों की राशि बिहार चली जाती है। एजीएम की कमी से गोदाम का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार चाह कर भी इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। इन सब बिंदुओं को लेकर ही विभागीय मंत्री ने राज्य में निगम गठन को अनिवार्य बताते हुए इसकी फाइल विधि विभाग को भेजी है।ड्ढr जल्द होगा गठन : मंत्रीड्ढr विभागीय मंत्री कमलेश कुमार ने कहा है कि झारखंड में राज्य खाद्य निगम का गठन जल्द कर लिया जायेगा। निगम के अभाव में खाद्यान्न के उठाव, भंडारण एवं वितरण में परशानी आ रही है। निगम के गठन की फाइल विधि विभाग में भेजी गयी है। विधि विभाग से लौटते ही इसे कैबिनेट में लाया जायेगा।

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