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नक्सलवाद पर दिल्ली में सीएम की बैठक 7 को

नयी दिल्ली में 7 जनवरी को नक्सलवाद पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलायी गयी है। बैठक के लिए गृह सचिव जेवी तुबिद ने ग्रामीण विकास विभाग से इंदिरा आवास योजना, नरगा,पंचायती राज और विभाग के खर्च से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। गृह सचिव के आग्रह पर ग्रामीण विकास सचिव संतोष कुमार सत्पथी ने रिपोर्ट उपलब्ध करा दी है। रिपोर्ट के अनुसार नवंबर तक विभाग ने 58 प्रतिशत राशि खर्च की है। मुख्यमंत्री विकास योजना में 61प्रतिशत, जिला योजना में 67 प्रतिशत, एसजीएसवाई में 46 प्रतिशत, डीआरडीए स्टेबलीस्मेंट पर 52 प्रतिशत, ब्लाक एडमिनिस्ट्रेशन पर 63 प्रतिशत, डीआरडीए सुदृढ़ीकरण पर मात्र 26 प्रतिशत, डीपीएपी निदेशालय पर शून्य, नरगा में 23 प्रतिशत, इंदिरा आवास योजना में 64 प्रतिशत, प्रखंड भवन निर्माण पर शून्य, एमएलए स्कीम में 61 प्रतिशत, एमएमएजीएसवाई में प्रतिशत और विशेष प्रमंडल में 72 प्रतिशत राशि खर्च नवंबर माह तक हुई थी। इसके अलावा पंचायती राज निदेशालय द्वारा सभी पंचायतोंे में पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने में 41 करोड़ रुपये निर्गत कर दिये जाने की रिपोर्ट दी गयी है। बीआराीएफ के तहत 21 जिलों में विकास के लिए केंद्र से 20.27 करोड़ रुपये और 21 करोड़ रुपये क्षमता विकास के लिए प्राप्त हुई थी। यह राशि भी जिलों को विमुक्त की जा चुकी है। इंदिरा आवास योजना के तहत अक्टूबर माह तक 22047 आवास बना लिये गये थे। राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 65 हाार आवास गरीबोंको मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। वैसे गरीबों के 10 लाख आवासों की कमी है।

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