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यूजीसी ने रद्द की शिक्षकों की मूल्यांकन योजना

यूजीसी ने उस प्रस्तावित योजना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत शिक्षकों की योग्यता का मूल्यांकन किया जा सकता था। इसके तहत प्रावधान था कि छात्र ही शिक्षकों की योग्यता का आंकलन करते। यूजीसी ने शिक्षकों की वेतन वृद्धि और प्रोन्नति के लिए छात्रों के बीच उनके प्रदर्शन को आधार बनाने की सिफारिश की थी। उनकी अनुशंसा पर ही शिक्षकों को प्रोन्नति मिलती। यदि यूजीसी के पे पैनल की सिफारिश मान ली जाती, तो शायद कॉलेजों के शिक्षक छात्रों को प्रभावित करने की जुगत में लगे दिखते, परंतु शिक्षक संगठनों के विरोध के कारण इसे नामंजूर कर दिया गया। द फेडरशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीा टीचर्स एसोसिएशन ने इसका कड़ा विरोध करते हुए सरकार की नीतियों के तहत कैरियर में तीन प्रोन्नति देने की मांग की थी, परंतु शायद चुनावी मौसम ने छात्रों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। पीएम के आर्थिक सलाहकार सह पे रिव्यू कमेटी के चेयरमैन जीके चा ने यूजीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थानों के शिक्षकों और सहायक स्टाफ के वेतन में 75 फीसदी वृद्धि की सिफारिश की है। साथ ही कमेटी यह भी मानती है कि शिक्षकों को अपने कर्तव्य के प्रति अधिक उत्तरदायी होना चाहिए। कुछ निजी संस्थानों और कॉलेजों में पहले से यह व्यवस्था मौजूद है। आइआइटी में हर सत्र के अंत में प्रत्येक शिक्षक द्वारा छात्रों को फीड बैक फार्म भर कर शिक्षकों की गुणवत्ता का आंकलन करना पड़ता है। चा कमेटी ने भी इस व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि इस आंकलन को प्रोन्नति और वेतन वृद्धि के समय ध्यान रखा जाये, परंतु शिक्षक संगठनों की मजबूती और राजनीति मजबूरी ने एसा होने नहीं दिया।ड्ढr रांची विवि : नये भवन के लिए 14 करोड़ मांगेड्ढr रांची। रांची यूनिवर्सिटी ने नये भवन के निर्माण के लिए सरकार से 14 करोड़ रुपये की मांग की है।ड्ढr वीसी प्रो एए खान के अनुसार इस भवन में यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक कार्यालय होगा। इसका निर्माण वर्तमान कैंपस में किये जाने का प्रस्ताव है। कुलपति ने कहा कि पिठोरिया में नये विवि के निर्माण के लिए सरकार ने आठ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, परंतु वहां अब तक भूमि अधिग्रहण पूरा नहीं हो सका है, जबकि दो साल पहले ही जिला प्रशासन को जमीन की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

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  • Web Title: यूजीसी ने रद्द की शिक्षकों की मूल्यांकन योजना