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कोर्ट सांसद को अयोग्य नहीं ठहरा सकती

सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी वर्तमान सांसद को अयोग्य नहीं ठहरा सकती। कोर्ट ने कहा कि तेजपुर के कांग्रेस सांसद मणि कुमार सुब्बा को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत प्राधिकृत उपयुक्त संस्था के पास जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन, न्यायमूर्ति माकर्ंडेय काटजू तथा न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की खडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता परिंदर नाथ सिंह ने जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि सुब्बा एक नेपाली नागरिक है और वह भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार सुब्बा नेपाल में हत्या के एक मामले में कैद की सजा काट रहे थे और उसी दौरान वह वहां से भागकर भारत आ गए। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि न तो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस बात का कोई सबूत ढूंढ पाई कि सुब्बा का जन्म भारत में हुआ और न ही खुद सांसद भारतीय होने का कोई दस्तावेज पेश कर पाए। हालांकि सीबीआई की आेर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल गोपाल सुब्रहमण्यम ने मामले की जांच जारी रहने के मद्देनजर ब्यूरो द्वारा रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय दिए जाने की न्यायालय से दरख्वास्त की। न्यायालय ने सीबीआई को जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार दरअसल कांग्रेस सांसद का असली नाम मणि कुमार लिंबो है और वह हत्या के एक मामले में नेपाल की एक अदालत द्वारा सजायाफ्ता हैं। उधर पूवर्ोत्तर में लाटरी किंग के नाम से चर्चित सुब्बा ने जवाबी हलफनामे में परिंदर नाथ सिंह के आरोप को खंडन किया है। उनका दावा है कि उनका जन्म भारत में हुआ था और वह भारतीय हैं। न्यायालय ने सुब्बा की आेर से पेश एक वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की खिंचाई करते हुए कहा कि आपने कौन सा सबूत पेश किया और क्या वह सबूत है।

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