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इसी बार केंद्रीय विवि खोलना चाहते पीएम

ेंद्र सरकार तेरह राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अध्यादेश जारी करने पर विचार कर रही है। पिछले साल प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने देश के उन सभी राज्यों में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने का भरोसा दिया था जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं हैं। प्रधानमंत्री इन विश्वविद्यालयों को मौजूदा कार्यकाल में ही खोले जाने के पक्ष में है। शेष राज्यों में पहले ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी गई है। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को बताया कि फरवरी या मार्च में चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद सरकार के लिए इन्हें अंजाम देना मुश्किल हो जायेगा । लिहाजा सरकार इन्हें जल्द स्थापित करने के पक्ष में है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी विधेयक संसद के पिछले सत्र में पेश नहीं किया जा सका। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय मसौदा तैयार कर रहा है जिसे मंत्रिमंडल में पेश किया जायेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुखदेव थोरट ने बताया कि अध्यादेश जारी हो जाने के बाद कुलपतियों की नियुक्ित आदि की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। जिन तेरह राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने हैं उनमें तमिलनाडु ,बिहार , गुजरात ,हरियाणा , केरल ,हिमाचल प्रदेश ,ाम्मू एण्ड काश्मीर ,झारखंड ,कर्नाटक ,उड़ीसा , पंजाब, उत्तराखंड व राजस्थान शामिल हैं। मध्य प्रदेश में डा.हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय (सागर), गुरुघांसी दास विश्वविद्यालय (बिलासपुर) छत्तीसगढ़ ,हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय , श्रीनगर (उत्तराखंड) व गोवा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में तब्दील करने की सरकार घोषणा कर चुकी है। हालांकि गोवा सरकार ने सरकार के उक्त प्रस्ताव को ठुकराते हुए पर्यटन राज्य में एक पृथक कें द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की कें द्र से मांग की है।

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