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एनआईए पर भ्रम दूर करंेगे पीएम

आतंकवाद निरोधक कानून व राष्ट्रीय जांच एजेंसी गठित करने के बाद नए कानूनों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिहं मंगलवार को यहां मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करंगे। बैठक का एजेंडा सीमित रखा गया है लेकिन आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई में राज्यों को समान रूप से भागीदार बनाने की केंद्र की यह बैठक नई और महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखी जा रही है। गृहमंत्री पी. चिदंबरम भी बैठक में रहेंगे और मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई का खाका तैयार करंगे।ड्ढr ड्ढr केंद्र सरकार का असली मकसद हाल में गठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी के उद्द्ेश्यों के बार में कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए संशयों को भी दूर करना है। पिछले माह संसद में नए आतंकवाद निरोधक कानून व केंद्रीय जांच एजेंसी एक्ट लागू करने के क्रम में कुछ वक्ताओं ने यह कहकर सवाल उठाए थे कि इसमें राज्यों को भरोसे में नहंी लिया गया। मुंबई हादसे को अंजाम देने वाले आतंकी चूंकि समुद्र के रास्ते देश में दाखिल हुए थे, इसलिए समुद्र तटीय सुरक्षा को को मजबूत बनाने पर ठोस रणनीति बनेगी। तटीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अलग से भी केंद्र चर्चा करगा। मुख्यमंत्रियो के साथ केंद्र व राज्यों के बीच बहुदेश्यीय सूचना केंद्र (मैक) के तहत सूचनाओं के आदान प्रदान, राज्यों में पुलिस बलों को आधुनिक तकनीक से लैस करने व सुरक्षा प्रबंधों में वित्तीय प्रबंधों जसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी।ड्ढr ड्ढr राज्यों में पुलिस बल को आतंकवाद की नई चुनौतियों का मुकाबला करने को सक्षम बनाने की दिशा में केंद्र लगातार जोर देता रहा है लेकिन जमीनी स्तर पर पुलिस बलों के नए साजो समान व हथियारों से लैस करने का बजट उनके लिए रिहायशी सुविधाओं पर खर्च करने की परिपार्टी चल पड़ी। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि राज्यों से इस आशय का आग्रह किया जाएगा कि वे पुलिस के हथियारों व तकनीकी जरुरतों के बजट का अलग से ब्यौरा दें ताकि उसी अनुरूप राज्यों को आर्थिक मदद सुनिश्चित की जा सके।

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