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हाइकोर्ट ने मांगी जांच की प्रगति रिपोर्ट

रांची में 400 एकड़ जमीन घोटाले के मामले में हाइकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्र और जस्टिस डीके सिन्हा की कोर्ट ने सरकार को इस घोटाले की जांच की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा है। राजेश कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया।ड्ढr याचिका में कहा गया है कि रांची के विभिन्न इलाकों में आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों को बेची गयी है। इसी प्रकार सरकारी जमीन की बिक्री भी की गयी है। राजनीतिज्ञों, अधिकारियों और भू-माफिया गंठाोड़ से यह गलत काम किया गया है। जमीन, डोरंडा, हुंडरू, अरगोड़ा, सिंह मोड़, पुनदाग और अन्य इलाके में किया गया है। गरीब आदिवासियों को धोखे में रख कर उनकी जमीन गलत तरीके से बेच दी गयी। इस घोटाले की कई बार जांच की गयी, लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आया। वर्ष 2000 में सरकार ने निगरानी जांच का आदेश दिया। इसके बाद निगरानी विभाग ने कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन अभी तक अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है। अब तक किसी के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया गया है। इस कारण इस मामले की सीबीआइ से जांच होनी चाहिए और आदिवासियों को जमीन वापस करनी चाहिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 14 मई को निर्धारित की। प्रार्थी की ओर से अभय मिश्र ने बहस की।

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