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हड़ताल मुद्दे पर बासा सरकार के साथ

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ (बासा) सरकार के साथ है। सूबे में जारी हड़ताल के मौसम में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने सरकार के साथ खड़ा होकर उसे राहत दी है। इंजीनियरों के बाद अब प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का भी संबल मिल जाने से सरकार की परशानी कम होने की संभावना है। रविवार को बासा के राज्य पदाधिकारियों की बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि नीतीश सरकार अधिकारियों को 8000-13500 वेतनमान देने के प्रति सकारात्मक है। यह देखते हुए प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभी सरकार के फैसले का इन्तजार करंगे। बासा को पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सकारात्मक निर्णय लेकर मूल कोटि के लिए ग्रुप ‘ए’ का वेतन तथा ‘गड्र पे’ शीघ्र स्वीकृत करंगे।ड्ढr ड्ढr बासा के महासचिव सुशील कुमार ने कहा कि वत्तर्मान हड़ताल के संदर्भ में राज्य की प्राइम सर्विस होने के कारण बासा को पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री उनकी जायज मांगों को पूरा करने हेतु चिन्तित एवं प्रयत्नशील हैं। सूबे के सर्वांगीण विकास में सरकार के हर प्रयासों के साथ बासा खड़ा है। बीते वर्ष आयी भीषण बाढ़ में बासा ने जिस तरह पूर्ण मनोयोग से बाढ़ पीड़ितों को सरकारी सहायता पहुंचायी है उसी दृढ़ता से सरकारी निर्देश का पालन करते हुए राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार के सकारात्मक पहल से राज्यकर्मियों की भी हड़ताल को शीघ्र समाप्त कराने में सहायता मिलेगी। बैठक में बासा के अध्यक्ष अरुण चन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष शम्भुनाथ मिश्र, महासचिव सुशील कुमार, केन्द्रीय कार्यकारिणी के वरीय सदस्य अजय कुमार चौधरी, संयुक्त कोषाध्यक्ष सोमेश बहादुर माथुर समेत कई अन्य सदस्य उपस्थित थे। वेतन विसंगतियों को दूर करगी सरकारड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। इांीनियरों के बाद राजपत्रित अधिकारी। उसके बाद डाक्टर, शिक्षक, इंस्पेक्टर व सुपरवाक्षर और फिर कांस्टेबुल। सबकी वेतन विसंगतियों को राज्य सरकार दूर करगी। इस संबंध में बारी-बारी से आदेश निकालने की तैयारी हो रही है। इस मसले पर शनिवार को सरकार से बातचीत के बाद इांीनियरों के संगठन बिहार अभियंत्रण सेवा संघ (बेसा) ने हड़ताल पर नहीं जाने का फैसला किया है। राजपत्रित अधिकारियों के मूल वेतनमान की कोटि में सुधार को लेकर भी राज्य सरकार जल्दी ही आदेश निकालेगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजपत्रित अधिकारियों के संगठन (बासा) के साथ बातचीत में सरकार ने जो आश्वासन दिया है उसपर वह अडिग है। जल्दी ही इसे लेकर भी आदेश निकाल दिया जाएगा। इस मामले में वे धर्य रखें। उन्हें हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि डाक्टर, शिक्षक, इंस्पेक्टर व सुपरवाक्षर एसोसिएशन तथा कांस्टेबुलों के वेतन को लेकर जो भी शिकायत है उन्हें दूर किया जा रहा है। शिक्षकों का वेतनमान भारत सरकार की घोषणा के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा कि सरकार पर भरोसा करके जो लोग हड़ताल पर नहीं गए हैं उनकी मांगों का ख्याल सरकार पहले करगी।

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