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6600 करोड़ के अग्रिम बकाये पर शीघ्र कार्रवाई हो

मुख्य सचिव एके बसु ने अधिकारियों पर 6600 करोड़ के अग्रिम बकाये को गंभीरता से लिया है। उन्होंने विभागीय सचिवों को अविलंब बकाये का हिसाब-किताब कराने का निर्देश दिया है। सीएस ने सचिवों को अबतक अग्रिम का हिसाब नहीं देने पर स्थिति स्पष्ट कराने को कहा है। वित्त सचिव के बाद अब सीएस ने भी एसी-डीसी बिल का समायोजन नहीं होने पर वित्तीय अनियमितता की संभावना जतायी है।ड्ढr गुरुवार को सीएस के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में वित्त सचिव राजबाला वर्मा ने सभी विभागीय सचिवों को बकाये से संबंधित ब्यौरे की सीडी सौंपी है। बकाये की राशि लगातार बढ़ते रहने पर उन्होंने नाराजगी जतायी है।ड्ढr वित्त सचिव ने सरकारी निर्देश पर अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं देने का मामला उठाया। अधिकारियों ने कहा कि एजी द्वारा बार-बार पत्र लिखे जाने के बाद भी राशि का समायोजन नहीं होना सरकार के लिए परशानी बन सकती है।ड्ढr करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में सीएस ने विभागवार बकाये की जानकारी ली। उन्होंने विभागों में इस काम के लिए कारगर सेल बनाने को कहा है। वित्त सचिव को समय समय मॉनिटरिंग करने की हिदायत दी गयी है। सर्वाधिक बकाया ग्रामीण विकास विभाग का है।

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