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गेंद फिर समाचार चैनलों के पाले में

ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के बाद समाचार चैनलों और यूपीए सरकार के बीच शुरू हुआ टकराव फिलहाल टल गया है कि सरकार मीडिया की आजादी में किसी तरह का कोई दखल नहीं करना चाहती है और आतंकवादी हमले जैसी आपात स्थितियों की कवरेज के बारे में कोई भी दिशानिर्देश जारी करने से पहले इस मुद्दे से जुड़े सभी पक्षों से व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। बदले में समाचार चैनलों के संपादकों और उनके संगठन न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसियेशन (एनबीए) ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया है कि वे सेल्फ रेग्यूलेशन की प्रक्रिया के तहत आपात स्थितियों की कवरेज के लिए खुद द्वारा तैयार इमर्जेसी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेंगे। ऐसा लग सकता है कि समाचार चैनलों के नियमन (रेग्यूलेशन) के मुद्दे पर केन्द्र सरकार और चैनलों के बीच पिछले डेढ़-दो वर्षो से जारी घोषित-अघोषित टकराव में एक बार फिर चैनलों की जीत हुई है। लकिन यह आधा सच है। सच पूछिए तो प्रधानमंत्री ने गेंद एक बार फिर समाचार चैनलों और एनबीए के पाले में डाल दी है। अब एनबीए और समाचार चैनलों को आत्म नियमन की प्रक्रिया के तहत खुद से तैयार पत्रकारीय आचार संहिता और दिशा निर्देशों के पालन की गारंटी करनी होगी। समाचार चैनल अब अपनी गलतियों और विचलनों के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे। यही नहीं, अब यह एनबीए की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने दिशानिर्देशों और आचार संहिता का उल्लंघन करनेवाले चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करे। दरअसल, समाचार चैनलों ने नियमन के मुद्द को सार्वजनिक मुद्दा बनाकर खुद के कामकाज और कवरेजकंटेंट को आम दर्शकों के बीच सार्वजनिक जांच-पड़ताल और चर्चा का विषय बना दिया है। यह नई स्थिति उन्हें अपने कवरेजकंटेंट और कामकाज के लिए आम जनता के प्रति उसी तरह जवाबदेह बना देती है, जैसी जवाबदेही की अपेक्षा समाचार मीडिया राजनेताओं, नौकरशाही और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं और व्यक्ितयों स करता है। आत्म नियमन की प्रक्रिया, बाह्य(सरकारी) नियमन की तुलना में कहीं अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही की मांग करती है। उम्मीद करनी चाहिए कि समाचार चैनल और उनके संपादक आत्म नियमन में निहित अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को शब्दश: और उससे अधिक उसकी वास्तविक भावना के साथ स्वीकार करेंगे। उनके व्यवहार पर ही आत्म नियमन की व्यवस्था का भविष्य टिका हुआ है। उनकी भविष्य की गलतियों, विचलनों और फिसलनों से आत्म नियमन की व्यवस्था सवालों के घेरे में आ सकती है। यही नहीं, इस कसौटी पर समाचार चैनलों की विफलता को आत्म नियमन की व्यवस्था की विफलता के रूप में पेश किए जान का खतरा भी मौजूद है। नियमन की आड़ में नियंत्रण का खतरा टला नहीं है। समाचार चैनलों को यह जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतना अच्छा है। उन्हें याद रखना चाहिए कि कुछ समाचार चैनलों ने पिछल कुछ वर्षो में जिस तरह से पत्रकारीय उसूलों, मर्यादाओं, मूल्यों और परम्पराओं की धज्जियां उड़ाई हैं। उसके कारण उन्होंने आम दर्शकों के एक बड़े वर्ग का विश्वास खोया है। अफसोस की बात है कि कुछ चैनलों और उनके संपादकों ने अपने पत्रकारीय विचलनों और फिसलनों को भी उचित और न्यायसंगत ठहराने में कोई संकोच नहीं दिखाया है। पिछल कुछ समय से एक भ्रम सा फैल गया है कि गलत और सही कुछ नहीं होता। कोई अच्छी और बुरी पत्रकारिता नहीं होती। जोसफल है, वही अच्छा और सही है। आज मीडिया टीआरपी का बंधक बन गया है। उसकी आजादी के लिए सरकारी हस्तक्षेप स कहीं बड़ा खतरा यह टीआरपी बन गई है जिसने चैनलों को एक ऐसी अंधी दौड़ में फंसा दिया है, जहां वे पत्रकारीय नैतिकता, उसूलों और मूल्यों को भी दांव पर लगाने में संकोच नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर मीडिया पूरी तरह गैर जिम्मेदार और बेलगाम हो जाए तो भी सरकार को उसे नियंत्रित करन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। सरकारी नियमन (या नियंत्रण) के अनुभवों को देखते हुए कहा जा सकता है कि सरकारी गैरजिम्मेदारी और निरंकुशता, मीडिया की गैरजिम्मेदारी की तुलना में कहीं अधिक घातक और नुकसानदेह है। सरकारी हस्तक्षेप को टालने के लिए जरूरी है कि चैनलों के संपादक और पत्रकार अपनी भूमिका को खुलकर एसर्ट करें। आत्म नियमन की प्रणाली को स्थापित करन के लिए वे एक-दूसरे चैनल की गलतियों और विचलनों पर एनबीए के अंदर और सार्वजनिक तौर पर आलोचना-प्रत्यालोचना का खुला और लोकतांत्रिक माहौल तैयार करें। इसकी पहल खुद की गलतियोंविचलनों को खुले तौर पर तत्काल स्वीकार करके और उन्हें सुधार के की जा सकती है। देश के कई बड़े अखबार ऐसा पहले स कर रहे हैं। इससे उनकी साख बढ़ी है और समाचार कक्षों में जवाबदेही और जिम्मेदारी का भाव।ं

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