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ल्स ऑफ बिजनेस की फाइल तैयारड्ढr राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सरकारी कामकाज के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस की फाइल तैयार कर ली गयी है। सीएस ने इस प्रारूप को स्वीकृति के लिए राजभवन भेज दिया है। राजभवन इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेगा। केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद रूल्स ऑफ बिजनेस के आधार पर ही फाइल निपटाये जायेंगे। बिहार की तर्ज पर तैयार इस नियमावली में बाद के कई संशोधनों को शामिल किया गया है।ड्ढr एरियर का भुगतान 30 तकड्ढr कोयला कामगारों के आइआर के एरियर की बची 50 फीसदी राशि का भुगतान 30 जनवरी तक किया जायेगा। इस बाबत 12 जनवरी 0ो सीजीएम ने कोयला कंपनियों के सीएमडी को पत्र भेज दिया है। पहली किस्त का भुगतान किया जा चुका है। यह जानकारी राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के महामंत्री राजेश कुमार सिंह ने दी।ड्ढr सीएमओएआइ ने पैसे दियेड्ढr सेल्फ स्पोर्ट स्कीम के तहत सीएमओएआइ की सीएमपीडीआइ शाखा ने राधिका सिंह को 2.77 लाख रुपये का चेक भेजा है। उनके पति बीपी सिंह कंपनी के बिलासपुर स्थित आइआइ-5 में बतौर एसइ (सिविल) के तौर पर कार्यरत थे। यह जानकारी महासचिव एसके जायसवाल ने दी।ड्ढr पे एंड पक्र्स पर बैठक आजड्ढr कोयला अधिकारियों के पे एंड पक्र्स पर 21 जनवरी को प्रबंधन और सीएमओएआइ के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। संगठन मांगों की सूची पहले ही सौंप चुकी है। इसमें न्यूनतम बेसिक 51 हाार और छह प्रतिशत सालाना वेतनवृद्धि की मांग भी शामिल है।ड्ढr बैठक अब 27 कोड्ढr नगर राजभाषा क्रिर्यान्वयन समिति की बैठक अब 27 जनवरी को 3.30 बजे से दरभंगा हाउस में होगी। पहले यह 20 जनवरी को होनी थी। इसमें रांची स्थित सभी सार्वजनिक कंपनियों के कार्यालय प्रमुख्य हिस्सा लेंगे।ड्ढr बोर्ड की बैठक आजड्ढr सीसीएल बोर्ड की बैठक 21 जनवरी को दिल्ली में होगी। इसमें कई नीतिगत निर्णय लिये जाने की संभावना है। सीएस ने आइएएस अफसरों की सूची राजभवन भेजीड्ढr हिन्दुस्तान ब्यूरो रांची राजभवन के आदेश के अनुसार मुख्य सचिव ने मंगलवार को आइएएस अधिकारियों की सूची भेज दी है। सूची में खाली पड़े महत्वपूर्ण पद एवं अपेक्षाकृत बेहतर अधिकारियों के नाम हैं। इसमें महत्वपूर्ण पदों पर तबादला किये जाने की अनुशंसा है। अब नयी व्यवस्था के तहत बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की संभावना बढ़ गयी है। इसके साथ ही क्षेत्रीय प्रशासन में भी तबादले की तैयारी चल रही है। 21 को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए स्थापना समिति की बैठक बुलायी गयी है। पदस्थापन की प्रतीक्षा में बैठे अधिकारियों को महत्वपूर्ण स्थान पर तैनात किये जाने की अटकलें भी लगायी जा रही हैं। विभागीय सचिवों के कार्यकलापों की राज्यपाल समीक्षा करंगे। इसके बाद तबादले पर निर्णय लिये जाने की संभावना है।ड्ढr