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तेल कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपये देगी सरकार

सरकार मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में लागत से कम कीमत पर इंधन बेचने के लिए सरकारी तेल कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपये का मुआवजा देगी।

इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम को डीजल, एलपीजी व केरोसीन आयातित लागत से कम कीमत पर बेचने से लगभग 31,600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। तेल सचिव एस सुंदरेशन ने कहा कि इस नुकसान [अंडररिकवरी] में से सरकार 10,000 करोड़ रुपये का बोझ उठाएगी।

उत्खनन कंपनी ओएनजीसी, आयल इंडिया तथा गेल इंडिया कुल मिलाकर 11,000 करोड़ रुपये वहन करेगी, जबकि शेष नुकसान तेल विपणन कंपनियां खुद वहन करेंगी। उन्होंने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक अनुदान मांगों को मंजूरी मिलने के बाद यह सब्सिडी राशि जारी कर दी जाएगी।

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