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-दो साल से नहीं हो रही है एसआर की परीक्षा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सिनियर रेजीडेंट पद की परिक्षा को लेकर छात्रों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। संस्थान पिछले दो साल से एसआर शिप पर भरे जाने वाले 360 सिरियर रेजिडेंट डॉक्टरों के पद की परिक्षाएं आयोजित ही नहीं की जा रही है। आरक्षण को लेकर वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद परिक्षाओं पर स्टे लगा दिया गया था। लेकिन हाल ही में कैट ने नये आरक्षण रोस्टर चार्ट के साथ परिक्षाएं कराने का रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन ऐन वक्त पर तदर्थ नियुक्ति पर रखे गए सिनियर रेजिटेंड ने एसआर की परिक्षा का विरोध शुरू कर दिया। 
एसआर शिप परिक्षा के लिए कैट ने हाल ही में संस्थान को आरक्षण का नया रोस्टर चार्ट जारी किया है। जिसके बाद इस साल एसआर शिप के लिए उम्मीदवार जूनियर चिकित्सकों में संस्थान में स्थाई नौकरी की उम्मीद बढ़ गई। परिक्षा को लेकर उस समय हंगामा हुआ जबकि अब तक तदर्थ नियुक्ति पर रखे गए सिनियर डॉक्टरों ने एसआर शिप परिक्षा का ही विरोध शुरू किया। संस्थान से एमडी करने के बाद एसआर के लिए योग्य जूनियर डॉक्टर ने बताया कि एसआर शिप की परिक्षा का विरोध कर जूनियर डॉक्टरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। परिक्षा की मांग कर रहे डॉक्टरों ने क्वालिटी इंम्प्रूमेंट फोरम का गठन किया है। जिनके बैनल तले गुरुवार देर शाम संस्थान के डीन व डीसीपी को शिकायत भी दर्ज कराई गई। रेजिडेंट डॉक्टर ने बताया कि एडहॉप यानि तदर्थ नियुक्ति पर रखे गए डॉक्टर अब परिक्षा देने से हिचक रहे हैं। जबकि बिना योग्यता के संस्थान में किसी भी पद पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। मामले पर संस्थान प्रबंधन ने हालांकि अभी अपना रूख स्पष्ट नहीं किया
है। एडहॉप पर नियुक्त डॉकटरों का कहना है कि उनकी नियुक्ति तत्कालीन प्रमोशन पॉलिसी के तहत हुई, इसलिए डिमोशन को बिल्कुल तैयार नहीं।

क्या था मामला
संस्थान में रोस्टर प्रणाली के तहत लागू किए जाने वाले आरक्षण व्यवस्था में वर्ष 2009 में अनारिक्षण महिला गाइनोकालॉजिस्ट को गलती से आरक्षण का लाभ मिला। एससी केटेगरी में गिने जाने के बाद महिला चिकित्सक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कैट ने हस्तक्षेप पर संस्थान में नये रोस्टर चार्ट का खाका तैयार किया। सप्ताह पर पहले कैट ने नया आरक्षण रोस्टर चार्ट संस्थान को सौंपा है। जिसके बाद नियमत: अब एसआर शिप की परिक्षाएं कराई जा सकती हैं। पूर्व आरक्षण में इवेन और नॉन ईवेन आधार पर आरक्षण दिया जाता था।

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