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राज्यकर्मियों को दिवाली का तोहफा

राज्य कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। मुंडा सरकार उन्हें दिवाली का तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार केंद्र की तर्ज पर 10 प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है। मंहगाई भत्ता में बढोत्तरी एक जुलाई 2010 से लागू होगी। इससे राज्य सरकार पर 38 करोड़ रुपये का वेतन मद में और लगभग 1.90 करोड़ रुपये पेंशन मद में अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

वित्त सचिव सुखदेव सिंह के अनुसार डीए में बढ़ोत्तरी का प्रावधान बजट में ही कर लिया गया था। इससे लगभग 2.50 सरकारी कर्मी लाभांवित होंगे। डीए में बढ़ोत्तरी में न्यूनतम वेतनमान में कम से कम 2500 रुपये प्रतिमाह वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

मंहगाई भत्ते में वृद्धि छठे वेतनमान के बेसिक भुगतान पर लागू होगा। राज्य में फिलहाल 35 प्रतिशत मंहगाई भत्ता कर्मियों को मिल रहा है। 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ही राज्य में मंहगाई भत्ता का प्रतिशत 45 हो जायेगा। अर्थशास्त्रियों ने मंहगाई भत्ते का प्रतिशत अगले वर्ष 50 तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया है।

राज्य में एक अप्रैल 2007 से ही छठा वेतनमान लागू है। 30 मार्च 2009 को राज्यपाल की सलाहकार समिति ने छठा वेतनमान लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने पिछले 16 सितंबर 10 को ही केंद्रीय कर्मियों के मंहगाई भत्ता में 10 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की थी।

वित्त विभाग ने मंहगाई भत्ता में वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट की पिछली बैठक में उपलब्ध करा दिया था। किन्ही कारणों से प्रस्ताव उस दिन नहीं आ पाया था। अगले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होने की संभावना है। उसी दिन इस पर मुहर लग जायेगी।

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