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उच्चतम न्यायालय ने वीआरएस पर आईपीसीएल की याचिका ठुकराई

उच्चतम न्यायालय ने आईपीसीएल के अपने कर्मचारियों के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पर विवाद से संबंधित याचिका को ठुकरा दिया है। आईपीसीएल का अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में विलय हो चुका है। उच्च न्यायलय ने आईपीसीएल को निर्देश दिया था कि वह वीआरएस पर कर्मचारियों के साथ विवाद के मामले में श्रम अदालत जाए।

गुजरात उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त, 2010 को अपने आदेश में आरआईएल समूह की कंपनी तथा कर्मचारियों के बीच स्वैच्छिक अलगाव योजना (वीएसएस) का मामला श्रम अदालत और औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया था।

न्यायमूर्ति माकडेय काटजू तथा टी एस ठाकुर की पीठ ने आईपीसीएल की उच्च न्यायालय के आदेश पर 25 अक्टूबर तक स्थगनादेश देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, यह बिल्कुल उचित फैसला है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
     
उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आईपीसीएल की मुख्य याचिका पर शीर्ष अदालत 25 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

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