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राष्ट्रमंडल आयोजन समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया: रेड्डी

राष्ट्रमंडल आयोजन समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया: रेड्डी

राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की रफ्तार तेज होने के साथ ही सरकार ने सोमवार को फैसला किया कि अगले आदेश तक आयोजन समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा।
 
शहरी विकास मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने राष्ट्रमंडल खेलों पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक के बाद कहा कि भारत सरकार द्वारा आयोजन समिति को उपलब्ध कराए गए सीनियर अधिकारियों को अगले आदेश तक पद पर जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। खेल मंत्रालय फैसला करेगा कि आयोजन समिति को कब समाप्त किया जाए।
    
जीओएम की बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और खेल मंत्री एमएस गिल ने शिरकत की थी। कलमाड़ी खेलों में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। सवालों की बौछार पर रेड्डी ने कहा कि जीओएम ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा नहीं की।

उन्होंने कहा कि हमारी व्यवस्था में हमारी अपनी एजेंसियां हैं जो अपना काम लगन और इत्मीनान से पूरा करेंगी। प्रधानमंत्री ने जांच पैनल गठित कर सही फैसला लिया है।
    
रेड्डी ने कहा कि जीओएम ने राष्ट्रमंडल खेलों के सफल आयोजन पर संतुष्टि जताई और भारत के नागरिकों का धन्यवाद किया। उन्होंने साथ ही दिल्ली के लोगों का टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए उनके भरपूर समर्थन और योगदान के लिए शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने हालांकि शीला दीक्षित और कलमाड़ी के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की टिप्पणियों के विवादों से दूर रहना ही ठीक समझा। रेड्डी ने इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास किसी भी सदस्य को सलाह देने का अधिकार नहीं है।

दीक्षित ने खेलों की आयोजन समिति पर भ्रष्टाचार का संदेह व्यक्त करते हुए टिप्पणी की थी, लेकिन कलमाड़ी ने इस पर जवाबी हमला बोलते हुए बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की टिप्पणी निराशाजनक थी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी बल्कि उन्हें अपने विभागों में मौजूद भ्रष्टाचार का आत्म मंथन करना चाहिए।

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