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हाईटेक सिटी के अधिग्रहण की पॉलिसी बदली

हाईटेक सिटी के लिए अधिग्रहण की पॉलिसी बदल दी गई है। हाईटेक सिटी के लिए भी भूमि अधिग्रहण की नई पुनर्वास नीति लागू कर दी गई है। इस नीति के लागू होने से किसानों की बल्ले-बल्ले हो गई है। जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा उसे 33 साल के लिए 20 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से वार्षिकी दी जाएगी। यह राशि जमीन के प्रतिकर के अतिरिक्त होगी। वार्षिकी पर किसानों को 600 रुपये सालाना निश्चित वृद्धि भी की जाएगी।


सरकार की विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएं भूमि अधिग्रहण पर किसानों के विरोध की वजह से अटकी पड़ी हैं। अब नई अधिग्रहण और नई पुनर्वास नीति लागू किए जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि किसान भूमि अधिग्रहण का विरोध नहीं करेंगे। शासन द्वारा लागू नई लैंड पॉलिसी को अब हाईटेक सिटी के लिए अधिग्रहण पर भी लागू कर दिया गया है। जीडीए के अधिशासी अभियंता (भू-अधिग्रहण) एसके श्रीवास्तव ने बताया कि हाईटेक सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण की नई पुनर्वास नीति लागू कर दी गई है।
गाजियाबाद में 5994 एकड़ भूमि पर उप्पल चड्ढा और सनसिटी की हाईटेक सिटी विकसित होने जा रही है। 1700 एकड़ भूमि का बिल्डर ने अधिग्रहण कर लिया है। 173 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रशासन ने किया है। यही नहीं सूत्रों की मानें तो और 2800 एकड़ भूमि पर हाईटेक सिटी को हरी झंडी दे दी गई है। सनसिटी ने डीपीआर प्रस्तुत कर रखा है। इसकी औपचारिक घोषणा शेष है। करीब 9000 एकड़ भूमि पर विकसित होने जा रही हाईटेक सिटी में ढाई लाख से अधिक मकान अगले दस वर्षो में बनकर तैयार हो जाएंगे।
अधिग्रहण की नई पुनर्वास नीति में धारा चार की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। उसके बाद जिस बिल्डर को लाइसेंस दिया जाएगा वह अधिग्रहण करेगा। बिल्डर जितनी भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पाएगा, उतनी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रशासन धारा 4/9 के तहत करार नियमावली से अधिग्रहण करेगा। अब तक 75 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण बिल्डर को करना होता था और शेष 25 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण प्रशासन करता था।

नई पुनर्वास नीति

- किसानों को 33 साल तक 20000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वार्षिकी
- वार्षिकी में 600 रुपये की वार्षिक बढ़ोत्तरी निश्चित
- एक मुश्त राशि का 2.40 लाख का प्रावधान
- अधिग्रहित भूमि पर 25 प्रतिशत के बराबर शेयर प्राप्त कर सकेंगे किसान
- 7 फीसदी आरक्षण का प्रावधान भी

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  • Web Title:हाईटेक सिटी के अधिग्रहण की पॉलिसी बदली