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दिल्ली में साढ़े चार हजार नये सरकारी आवास बनेंगे

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास की किल्लत को देखते हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने साढ़ चार हजार सरकारी आवास निर्मित करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी।


यह प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रलय ने कैबिनेट के सामने रखा था। इस योजना के लिए किदवई नगर (पूर्व) को पुनर्विकसित किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में शानदार सरकारी आवासीय कालोनी का निर्माण किया जा सके।
 

फैसले की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत किदवई नगर पूर्व में निर्मित होने वाले यह भवन भूकंप रोधी और उच्च तकनीक वाले होंगे। इसमें विभिन्न श्रेणी के 4550 आवास तैयार किए जाएंगे। अभी वहां 2331 सरकारी आवास हैं जिनके स्थान पर आज मंजूर योजना को लागू किया जाएगा।
    वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकारी आवास की बहुत कमी है। इस स्थिति को बदलने के लिए पुराने आवासों की जगह नए आवासीय खंड विकसित किए जाएंगे।

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