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कर्नाटक में राज्यपाल ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश

कर्नाटक में राज्यपाल ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश

कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अनुशंसा की है।

राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही के दौरान सोमवार की सुबह जो कुछ हुआ, वह असंवैधानिक था। उन्होंने सदन के घटनाक्रम को लेकर केन्द्र को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है।

भारी हंगामे के बीच कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार ने सोमवार सुबह विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। विधानसभा अध्यक्ष केजी बोपय्या ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा पेश विश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित होता है। इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है।

विधानसभा अध्यक्ष के इस कदम से विधानसभा में जमकर हंगाम हुआ। अयोग्य करार दिए गए विधायकों ने मुख्यमंत्री के प्रति असंतोष जाहिर करते हुए विगत छह अक्टूबर को 29 महीने पुरानी येदियुरप्पा सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इनमें 11 सत्ताधारी भाजपा से हैं जबकि पांच निर्दलीय हैं।

बोपैया ने आठ अक्टूबर को इन सभी बागियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और रविवार शाम पांच बजे तक जवाब मांगा था। सदन की बैठक हंगामेदार रही। इससे पहले येदियुरप्पा की सरकार उस समय अल्पमत में आ गयी थी जब 19 विधायकों (14 भाजपा एवं पांच निर्दलीय) ने अपना समर्थन वापस ले लिया था।

सोलह विधायकों को अयोग्य करार देने के बाद 224 सदस्यीय विधानसभा में सदस्य संख्या घटकर 208 रह गयी है। सत्तारूढ़ पार्टी के पास 108 सदस्य हैं जबकि विपक्ष कांग्रेस के पास 73 और जेडीएस के 28 सदस्य हैं।

सदन में अब एकमात्र निर्दलीय वी प्रकाश बच गये हैं जबकि एक मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य है। राज्यपाल ने रविवार को विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि नियम विरूद्ध कार्यवाही के कारण सदन में होने वाला कोई भी निर्णय उन्हें मंजूर नहीं होगा।

भारद्वाज ने विधानसभा अध्यक्ष से सदन की सदस्य संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाये और छह अक्टूबर की स्थिति को बरकरार रखा जाये। गौरतलब है कि 16 अक्टूबर को ही असंतुष्ट विधायकों ने भाजपा सरकार से समर्थन वापस लिया था।

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  • Web Title:कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, भाजपा जाएगी अदालत