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रिटायर्ड कामगारों का बनेगा फ्रेश मेडिकल कार्ड

रिटायर्ड कोयला कामगार एवं उनके बच्चे कंपनियों के अस्पताल एवं डिस्पेंसरियों के ओपीडी में दिखा सकते हैं। सभी के लिए फ्रेश मेडिकल कार्ड जारी किया जायेगा। नयी योजना के लागू होने तक उन्हें यह सुविधा मिलेगी। इस बाबत कोल इंडिया ने 12 जनवरी को आदेश जारी कर दिया है।ड्ढr जेबीसीसीआइ की दो से चार जनवरी तक हैदराबाद में हुई बैठक में रिटायर्ड कामगारों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई थी। प्रबंधन पिछले छठे समझौते में ही यह सुविधा देने के लिए सैद्यांतिक से सहमत हो गया था। हालांकि इसके बाद मामला शांत हो गया। जारी आदेश के अनुसार आवेदन देने के बाद रिटायर्ड कामगार एवं उनके बच्चों का अलग-अलग फोटो मेडिकल कार्ड बनेगा। इसे संबंधित कंपनी द्वारा बनाया जायेगा। हर साल जनवरी में इसका रिनुवल किया होगा। कार्ड बनने के बाद ही वह इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। बताया जाता है कि रिटायर्ड अधिकारी की तरह ही रिटायर्ड कामगारों को मेडिकल सुविधा देने पर विचार हो रहा है। इसके लिए कई तरह के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं।ड्ढr कोल इंडिया के आधार पर मांगा पीआरपीड्ढr सीएमओएआइ ने कोल इंडिया के प्रदर्शन को आधार बनाकर अधिकारियों को पीआरपी तय करने की मांग की है। प्रबंधन ने बोर्ड में पे और पक्र्स का आदेश को मंजूरी दिलाने के लिए तत्काल नहीं ले जाने के संगठन के आग्रह को भी मान लिया है। केंद्रीय महासचिव केपी सिंह ने बताया कि प्रबंधन सरकार द्वारा इस बाबत निकाला गया आदेश हू-ब-हू बोर्ड में ले जाने पर राजी है। उन्हें बताया गया कि कुछ पब्लिक सेक्टर की मांग पर केंद्र सरकार ने पुनर्विचार के लिए नयी कमेटी बनायी है। उसके सात फरवरी तक रिपोर्ट दे देने की उम्मीद है। रिपोर्ट आने तक आदेश बोर्ड में नहीं ले जाने का निवदेन किया गया था। कामगार और अधिकारियों के ग्रेच्युटी की गणना एक जसा होना चाहिये।ड्ढr संगठन का कहना था कि कामगारों का वेतन समझौता पांच वर्ष पर होता है। आने वाले समय में उनका वेतन अधिकारी से अधिक हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसका कंपनसेट किया जाना चाहिये।ड्ढr प्रबंधन ने इस बिंदु पर अगली मिटिंग में चर्चा किये जाने की बात कही। श्री सिंह के अनुसार भारी उद्योग मंत्री संतोष मोहन देव से मिलकर मांग पत्र सौंपा गया। उसे उचित कार्रवाई के लिए उन्होंने डीपीइ सचिव को मार्क कर दिया।ड्ढr पीएसयू यूनियनों की बैठक हुईड्ढr दिल्ली में गुरूवार को देश के पब्लिक सेक्टर के यूनियन के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। केपी सिंह ने बताया कि इसमें करीब 15 सेक्टर के प्रतिनिधि थे। सभी ने एक स्वर से ऑयल सेक्टर के अधिकारियों पर सरकार द्वारा की गयी दमनात्मक कार्रवाई की निंदा की। उनका कहना था कि सरकार वेतन वृद्धि के बार में झूठा प्रचार कर रही है।ड्ढr उरीमारी की उत्पादन क्षमता बढ़ेगीड्ढr सीसीएल के उरीमारी ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। बुधवार को कंपनी बोर्ड की हुई बैठक में इसे मंजूरी मिल गयी। अभी यहां से सालाना 1.3 एमटी उत्पादन हो रहा है। इसे बढ़ाकर दो एमटी वार्षिक करना है। पिंडरा भूमिगत खदान को ऑपेन कास्ट में तब्दील करने की स्वीकृति भी मिल गयी। अधिकारियों के अनुसार इससे कोयला काफी नीचले स्तर पर निकाल लिया गया है।

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  • Web Title: रिटायर्ड कामगारों का बनेगा फ्रेश मेडिकल कार्ड