राज्यपाल ने तय की विकास की प्राथमिकताएं

राज्यपाल ने शिक्षा, ग्रामीण विकास, ऊरा, पथ निर्माण, कृषि, श्रम एवं कल्याण के क्षेत्र में तेजी से काम कराने की रूपरखा तय की है। विकास की उनकी प्राथमिकताओं में ये सबसे उपर हैं। उन्होंने 8200 करोड़ रुपये की राज्य योजना पर अपनी स्वीकृति दे दी है। वित्त विभाग अब बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान करगा। 7100 करोड़ रुपये राज्य संसाधन से तथा 1100 करोड़ ऋण लेकर योजना पूरा करने का लक्ष्य तय हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में कला, खेलकूद, सहकारिता, उद्योग, भवन निर्माण, जल संसाधन विभागों का योजना आकार घटा दिया गया है। राज्यपाल ने विकास कार्यो में तेजी लाने का निर्देश दिया है। हालांकि योजना आकार पर योजना आयोग की मंजूरी नहीं मिली है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के कारण इस बार बजट दो फरवरी को केंद्र सरकार के पास जमा करना है। 12 फरवरी को इसे संसद में पेश किया जायेगा। इस चलते लेखानुदान पारित होने के बाद विभागों के योजना आकार में परिवर्तन की संभावना खुली है। विभाग वर्तमान लक्ष्य2000ड्ढr की राशिड्ढr शिक्षा650 करोड़800 करोडड़्ढr ग्रामीण विकास615 करोड़750करोडड़्ढr ऊरा54रोड़725 करोडड़्ढr पथ निर्माण 580 करोड़640 करोडड़्ढr श्रम500 करोड़585 करोडड़्ढr कल्याण371 करोड़440 करोडड़्ढr कला खेलकूद577 करोड़115 करोडड़्ढr परिवहन07 करोड़60 करोडड़्ढr सहकारिता75 करोड़50 करोडड़्ढr उद्योग150 करोड़110 करोडड़्ढr आइटी70 करोड़60 करोडड़्ढr भवन निर्माण200 करोड़100 करोडड्ढr विज्ञान प्रावैद्यिकी80 करोड़80 करोडड़्ढr वाणिज्यकर05 करोड़शून्यड्ढr खान भूतत्व07 करोड़06 करोडड़्ढr वन127 करोड़115 करोडड़्ढr कृषि185 करोड़200 करोडड़्ढr खाद्य आपूर्ति105 करोड़20 करोडड़्ढr नगर विकास 380 करोड़250 करोडड़्ढr पंचायती राज 423 करोड़273 करोडड़्ढr आरइओ280 करोड़208 करोडड़्ढr समाज कल्याण300 करोड़400 करोडड़्ढr नागर विमानन100 करोड़100 करोडड़्ढr पेय जल270 करोड़270 करोडड़्ढr ाल संसाधन600 करोड़550 करोडड़्ढr स्वास्थ्य400 करोड़400 करोडड़्ढr गृह150 करोड़140 करोड़ं