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कसाब की अपील से पहले उसे सजा सुनाएगी अदालत

कसाब की अपील से पहले उसे सजा सुनाएगी अदालत

बंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला किया है कि वह पहले पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को दी गई मौत की सजा की पुष्टि पर सुनवाई करेगा। इसके बाद उसकी अपील पर सुनवाई होगी, जिसमें उसने खुद को दोषी ठहराए जाने और मौत की सजा देने के खिलाफ याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति रंजना देसाई और न्यायमूर्ति आरवी मोरे ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह कसाब को दी गई मौत की सजा की पुष्टि संबंधी मामले पर दलीलें शुरू करे। इस मामले में 18 अक्टूबर से दलीलें पेश की जाएंगी। सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने अदालत को बताया कि वह अपनी दलीलें पेश करने के लिए तैयार हैं और कसाब जेल की कोठरी से पूरी सुनवाई सुन सके, इसके लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है।

खंडपीठ ने विचार दिया किसे पहले दलीलें पेश करनी चाहिए और किसे बाद में, अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष को, इस विवाद से परे, हमारा काम है कि ताजा सबूतों पर विचार करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सरकार से कहते हैं कि वह पहले दलीलें पेश करे। न्यायाधीशों ने बचाव पक्ष के वकीलों अमीन सोलकर और फरहाना शाह के उस वक्तव्य पर भी विचार किया जिसमें कहा गया था कि अगर पहले मौत की सजा की पुष्टि की सुनवाई होती है, तो कसाब को इस बात पर भी कोई आपत्ति नहीं है।

खंडपीठ ने साल 1947 के बंबई हाईकोर्ट के एक फैसले को भी ध्यान में रखा। शासक बनाम नारायण रामचंद्र जराग मामले में कहा गया था कि पहले दोषी को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की सुनवाई होनी चाहिए, बाद में उसके द्वारा दायर की गई अपील पर सुनवाई होनी चाहिए। वकील फरहाना शाह ने इस फैसले का हवाला दिया था। सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि कसाब के वकीलों को पहले उसकी खुद के दोषी होने और मौत की सजा मिलने के खिलाफ दायर याचिका पर दलीलें पेश करनी चाहिए और अगर यह मामला खारिज हो जाता है, तो उसके बाद ही उसकी मौत की सजा की पुष्टि के मामले पर सुनवाई होनी चाहिए।

निकम ने अदालत को बताया कि 26/11 मामले में बरी किए गए आरोपी सबाउद्दीन अहमद को गिरफ्तार करके कल मुंबई में सत्र अदालत के सामने पेश किया गया। इसके पहले इसी मामले में बरी किए गए दूसरे आरोपी फहीम अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों को मुंबई की अलग-अलग जेलों में रखा गया है।

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