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समिति के आधार पर छात्रों को बैंक दे ऋण: उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि कि छात्रों की मांग के अनुरूप ऋण मंजूर करने की बजाय बैंक, राज्य सरकार द्वारा शुल्क संबंधी नियुक्त समिति के तय नियम शर्तों से जुड़ी सिफारिश के आधार ही शैक्षणिक ऋण मंजूर करे।

इंजीनियरिंग के दो छात्रों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति के चंद्रू ने राष्ट्रीकृत बैंक को इस बाबत निर्देश देने से मना कर दिया। जिसमें छात्रों ने डीम्ड विश्वविद्यालय की ओर से जारी खर्च संबंधी प्रमाणपत्र के आधार पर बैंक से ऋण मुहैया कराने की सिफारिश की थी। न्यायामूर्ति ने कहा कि शुल्क का यह ढांचा समिति द्वारा तय शुल्क संबंधी नियम एवं शर्तों के अनुरूप नहीं है।

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