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महाराष्ट्र में ‘देशद्रोही’ के प्रदर्शन को हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट ने विवादों के घेरे में आई हिन्दी फिल्म ‘देशद्रोही’ के महाराष्ट्र में प्रदर्शन की शुक्रवार को अनुमति दे दी। राय सरकार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र में रह रहे हिन्दी भाषियों के खिलाफ शुरू किए गए हिंसक आंदोलन की पृष्ठभूमि वाले कथानक पर आधारित इस फिल्म के राय में प्रदर्शन पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। याचिका में बंबई उच्च न्यायालय के जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें फिल्म के महाराष्ट्र में प्रदर्शन पर लगी रोक हटाने का फैसला दिया था। न्यायाधीश एसबी सिन्हा और मुकुंदकम शर्मा की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए सरकार की आेर से पेश हुए महान्यायाधिवक्ता जीई वहनावती से जानना चाहा कि ऐसे में जबकि हाई कोर्ट ने फिल्म के प्रदर्शन से जुड़े सभी पहलुआें पर पहले ही विचार कर उचित आदेश दे चुकी है तो फिर इसमें सवर्ोच्च न्यायालय के लिए क्या बाकी रह जाता है। न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की उस दलील को भी मानने से इन्कार कर दिया जिसमें कहा गया था कि फिल्म में बिहार और उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए जिस शब्द ‘भैया’ का इस्तेमाल किया गया है वह ‘अपमानजनक’ है। हाई कोर्ट ने अपने 26 पृष्ठों के फैसले में कहा था कि राय में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक के लिए महाराष्ट्र सरकार की इस दलील का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि फिलम के प्रदर्शन से राय में कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि फिल्म को रोकने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि इस फिल्म की सीडी और डीवीडी पहले से ही बाजारों में उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राय में कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा बताते हुए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की थी।

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