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माओवादियों की जन अदालतों की संख्या में इजाफा: चिदंबरम

केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने शुक्रवार को कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में भाकपा-माओवादी की हिंसा जारी है और निर्दोष लोगों को सरे आम सजा देने तथा बर्बर ढंग से मौत के घाट उतारने का फरमान सुनाने वाली जन अदालतों की संख्या में बढो़तरी हुई है।

चिदंबरम ने अपने मंत्रालय की सितंबर महीने की रपट पेश करते हुए यहां संवाददाताओं से कहा कि भाकपा-माओवादी जन अदालतें लगाते हैं। अभियुक्त पर मुकदमा चलता है और अधिकांश को सजा ए मौत सुनायी जाती है। फिर सरे आम उसकी हत्या कर दी जाती है ताकि गांव वालों के दिलों में खौफ पैदा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष 31 अगस्त तक जन अदालतों की संख्या बढ़कर 48 हो गयी है जो पूर्व वर्ष की समान अवधि में 38 थी। उन्होंने कहा कि इन जनअदालतों में मारे गये लोगों की संख्या भी 11 से बढ़कर 21 हो गयी है।

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