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आज डीसी कार्यालय के पास करंगे प्रदर्शन

झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघों की संघर्ष समिति के बैनर तले हड़ताल में शामिल कर्मचारी शनिवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करंगे। प्रदर्शन राज्य के सभी जिलों में होगा। 26 जनवरी को कर्मचारी सामूहिक उपवास करंगे। 28 जनवरी को राज्यपाल के समक्ष प्रदर्शन होगा।ड्ढr संघर्ष समिति के महासचिव तारणी प्रसाद कामत ने कहा कि उनलोगों की हड़ताल 11वें दिन भी जारी है। सरकार द्वारा प्रस्तुत समझौते का प्रारूप पूर्व में हुई वार्ताओं के अनुरूप नहीं है। यह धोखाघड़ी है। ऐसे में वे लोग हड़ताल जारी रखेंगे। इस मुद्दे पर शुक्रवार को समिति की बैठक हुई। इसमें कहा गया कि अधिकारी बजट प्रावधान नहीं होने की बात कहकर 1.1.06 से आर्थिक लाभ देने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। इसे नहीं माना जायेगा। बैठक में सुशीला तिग्गा, विजन राम, सुनील साव, गोपाल शरण सिंह, कौशल सिन्हा, रामानंद राम, रामचरित्र शर्मा, सरोनी टोप्पो आदि उपस्थित थे। इधर भू-माप एवं बंदोबस्त कर्मचारी संघ के जंगबहादुर सिंह और देवपति सिंह ने कहा कि राज्य भर के बंदोबस्त कर्मचारी हड़ताल पर हैं।ड्ढr तीन से हड़ताल का निर्णयड्ढr रांची। बाल विकास परियोजना अराजपत्रित कर्मचारी संघ की बैठक शुक्रवार को विकास भवन परिसर में हुई। इसमें तीन फरवरी से आहूत अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिया गया। संघ की ओर और भी कई प्रस्ताव पारित किये गये। यह जानकारी संघ महासचिव सूरा महतो और निताई चंद्र चौधरी ने दी। जस्टिस पटेल होंगे हाइकोर्ट के जजड्ढr रांची। जस्टिस डीएन पटेल झारखंड हाइकोर्ट के नये जज होंगे। उनका तबादला गुजरात हाइकोर्ट से झारखंड कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह तीन फरवरी को झारखंड हाइकोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगे। चर्चा के अनुसार झारखंड हाइकोर्ट में दो और जज तबादले के जरिये आयेंगे। यहां जजों का कुल स्वीकृत पद 20 है। वर्तमान में 12 जज हैं। जस्टिस पटेल के योगदान के बाद संख्या 13 हो जायेगी।ड्ढr लोअर कोर्ट परिसर में पसरा रहा सन्नाटाड्ढr रांची। सीआरपीसी की धारा 30एवं 50 में संशोधन के विरोध में 23 को लोअर कोर्ट के अधिवक्ताओं ने काम नहीं किया। झारखंड राज्य बार कौंसिल के आह्वान पर वकीलों ने अदालती कार्य का बहिष्कार किया। हालांकि कोर्ट में बाहर से आनेवाले लोगों की संख्या काफी कम थी। वकील भी निर्धारित समय पर कचहरी पहुंचे। परंतु वकालतखाना में बैठकर समय बिताया। दिनभर धारा 30व 50 पर ही चर्चा होती रही।

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