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रिटायर कर्मियों को फिर मिलेगा काम

अब सरकार के लिए कोर्ट-कचहरी का चक्कर लगायेंगे रिटायर कर्मचारी। अदालती आदेशों पर कार्रवाई और समय पर शपथ पत्र दायर करने के लिए विभागों में बड़ी तादाद में रिटायर कर्मियों की तैनाती होगी। अंग्रजी का ज्ञान बहाली की मुख्य शर्त है। चयनित कर्मी को प्रत्येक ड्राफ्िंटग के लिए 300 रुपये मिलेंगे। प्रारूप के अंग्रजी में टंकण के लिए भी उन्हें अलग से 100 रुपये दिये जायेंगे। कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने में होने वाली परशानी से बचने के लिए वित्त विभाग ने यह व्यवस्था की है। योग्य कर्मियों के उपलब्ध नहीं होने पर वकीलों की सेवा ली जायेगी। अबतक यह काम विभागों के नियमित कर्मचारियों और पदाधिकारियों के जरिये होता था।ड्ढr ड्ढr नयी व्यवस्था में अदालती मामलों की पूरी जिम्मेदारी रिटायरकर्मी ही संभालेंगे। राज्य में पेंशन, उपादान, उपार्जित अवकाश के बदले समतुल्य राशि के भुगतान, सामान्य भविष्य निधि से अंतिम निकासी, कर्मचारियों की नियुक्ित, प्रोन्नति, स्थानांतरण से संबंधित बड़ी संख्या में मामले विभिन्न विभागों में लंबित हैं। विभागों में कर्मचारियों की कमी की वजह से कोर्ट के आदेश को समय पर लागू कराने और शपथ पत्र दायर करने में परशानी होती है। नतीजा अदालत की अवमानना के मामले में सरकार की भारी फजीहत हो जाती है।ड्ढr ड्ढr इसी वजह से अपर वित्त आयुक्त (व्यय) अरुणीश चावला ने सभी प्रधान सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों और डीएम को केन्द्र, राज्य अथवा सार्वजनिक उपक्रम के रिटायर पदाधिकारियों और कर्मचारियों अथवा वकीलों की सूची तैयार रखने को कहा है। लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य, गृह, नगर विकास, पथ निर्माण, कृषि और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में रिटायरकर्मियों की अधिक तैनाती होने के आसार हैं।

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