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सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून मनमाना नहीं, सशक्त बनाने वालाः सेनाध्यक्ष

सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून मनमाना नहीं, सशक्त बनाने वालाः सेनाध्यक्ष

कश्मीर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को पूरी तरह हटाने या इसे आंशिक रूप से वापस लेने पर जारी विवाद के बीच सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने शनिवार को कहा कि यह मनमाना नहीं बल्कि सशक्त बनाने वाला प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि सेना ने इस बारे में अपनी राय दी है और सरकार उचित निर्णय करेगी। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में पासिंग आउट परेड का अवलोकन करने यहां आए जनरल सिंह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में बीते दो महीनों में घुसपैठ के प्रयासों में तेजी आई है और इस बात से इंकार नहीं किया कि पाकिस्तान घाटी के मौजूदा हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है।

सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के बारे में सवालों पर उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के प्रावधान न मनमाने हैं न संविधान के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हमने रक्षा मंत्रालय से कहा कि सेना का जो भी कहना हो, मामला सरकार के विचाराधीन है।

घुसपैठ के बारे में सेनाध्यक्ष ने कहा कि बीते दो महीनों में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं। हिंसा में कमी आई है लेकिन घुसपैठ बढ़ी है और कई आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि यह संयोग हो सकता है कि घाटी में अशांति के बाद से घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संबंध हो सकता है। हो सकता है कि पाकिस्तान इन हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो।

सेनाध्यक्ष के इस बयान से एक दिन पहले ही कश्मीर पर संयम बरतने की पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारत ने पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और आतंकवादी ढांचे को तहस-नहस करने के लिए कहा था क्योंकि इसके नतीजे जम्मू कश्मीर के लोगों को भोगने पड़ रहे हैं।

पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चीन के सैनिकों की मौजूदगी की खबरों पर सेनाध्यक्ष ने कहा कि यह अभी चिंता का सबब नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस पर नजर रखे हुए हैं। यदि यह चिंता का सबब बना तो जरूरी कार्रवाई करने के लिए हमें सरकार के पास वापस जाना होगा।

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