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उत्तर प्रदेश ने मांगे 63 हजार जवान, केन्द्र ने दिए 4000

अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 24 सितंबर को फैसला सुनाये जाने के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की किसी स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मांगे गये 63 हजार जवानों के विपरीत केन्द्र ने उसे अर्धसैनिक बलों के केवल 4000 जवान मुहैया कराये हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 630 कंपनियों की मांग की थीं, लेकिन केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने केवल 40 कंपनियां मुहैया करायी हैं। अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तीन अक्टूबर से होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में लगाया जाएगा। कई कंपनियां नक्सल प्रभावित इलाकों, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में पहले से तैनात हैं।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मांग के अनुरूप इतनी अधिक संख्या में अर्धसैनिक बल मुहैया कराना संभव नहीं है। सूत्रों ने कहा कि फैसला किसी के भी पक्ष में आये, यह अंतिम फैसला नहीं है। शुक्रवार 24 सितंबर का फैसला जिस भी पक्ष के खिलाफ जाएगा, वह निश्चित तौर पर उच्चतम न्यायालय में अपील करेगा और सोमवार या मंगलवार तक उसे संभवत: स्थगनादेश हासिल हो जाएगा।

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